सरकारी जागेवर होणार घरकुल

गरीब, गरजू व बेघर कुटुंबांना घरकुल योजनेसाठी सरकारी जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत जागेच्याअभावी घरकुल योजनेपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांना शासनाने दिलासा दिला आहे.

नीरा : गरीब, गरजू व बेघर कुटुंबांना घरकुल योजनेसाठी सरकारी जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत जागेच्याअभावी घरकुल योजनेपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांना शासनाने दिलासा दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना घरकुल मिळणार आहे. अतिक्रमित जागा घरकुलासाठी योग्य असल्यास अशी जागाही विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जागेअभावी घरकुल नसणाऱ्यांचा प्रश्न सुटणार आहे.
जिल्ह्यात २३ हजार ३३० जण प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी निवडण्यात आले. पैकी ९३४९ जणांकडे स्वमालकीची जमीन होती. मात्र १३ हजार ९८१ लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जमीन नसल्याने घरकुल योजनाच बारगळली होती. स्वत:ची जमीन नसलेल्या लाभार्थ्यांपैकी हजारो कुटुंबे अतिक्रमणात असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, अशा कुटुंबांना आता दिलासा मिळाला असला तरी जागेच्या मालकी हक्कांचे भिजते घोंगडे कसे मार्गी लागणार? हे प्रश्न उरणार आहे.
जिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. नंतर लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र, या याद्यात स्वमालकीची जागा नसलेल्या तसेच अतिक्रमणात राहत असलेल्या कुटुंबांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्यात आला. त्यामुळे जागेच्या अभावाने घरकुल योजनाच बारगळली होती. त्यानंतर शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांला इतरत्र
जागा खरेदी करण्यासाठी ५0 हजार रुपयांचे अनुदान देऊ केले. मात्र ही योजनाही सपशेल फेल ठरली. त्यानंतर यात पुन्हा दोनदा सुधारणा करूनही घरकुलांच्या जागेचा प्रश्न
न सुटल्याने ग्रामविकास विभागाने अखेर सरकारी जागावाटपाचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्वांसाठी घरे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. यात प्रांतांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अतिक्रमण नियमित करण्याचे धोरण आखले.
मात्र या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी रखडली आहे, तर गायरान जागांच्याबाबतीत पर्यायी गायराननिर्मिती करणे अनेक गावांत शक्य नसल्याने आपसूकच हा आदेश म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचे सरकारने केलेले काम असल्याचे आरोप होत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामीण भागातील अतिक्रमण नियमित करण्याचा पुन्हा एकदा निर्णय झाला आहे. यात २००० पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विनाशुल्क, तर त्यानंतरची २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे दंड आकारून नियमित करण्यावर निर्णय झाला असल्याचे समजते.
शासन अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत सकारात्मक आहे. मात्र, प्रशासकीय उदासीनता तसेच अधिकारांचा दुरुपयोग होत असल्याने गोरगरीब लोकांचा निवाºयाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे तसाच आहे. १९९५ पूर्वीच्या अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. सरकारने २०११ पर्यंतचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर केल्यास सर्व पात्र गरजूंना लाभ मिळू शकेल.
- संजय चव्हाण,
नरवीर राजे उमाजी नाईक सामजिक विकास ट्रस्ट, गुळुंचे