ग्रंथालय चळवळीबाबत शासन उदासीन

वाचन संस्कृतीला बळकटी देण्यासाठी एकीकडे ‘पुस्तकांचे गाव’ ही संकल्पना राबविणारे राज्य शासन ग्रंथालय चळवळीबाबत उदासीन

पुणे : वाचन संस्कृतीला बळकटी देण्यासाठी एकीकडे ‘पुस्तकांचे गाव’ ही संकल्पना राबविणारे राज्य शासन गं्रंथालय चळवळीबाबत उदासीन आहे. मागील ४ वर्षांत शासनाने एकाही ग्रंथालयाला मान्यता दिलेली नाही. तर, सध्या अस्तित्वात असलेली अनेक ग्रंथालये अपुऱ्या निधीमुळे शेवटची घटका मोजत आहेत. जागेचा प्रश्न, अनुदान वेळेत न मिळणे, लोकप्रतिनिधींकडून होणारी उपेक्षा, अकारण लादण्यात आलेली बंधने, सेवकांचे अल्प मानधन अशा अनेक समस्यांना ग्रंथालयांना तोंड द्यावे लागत असल्याची तीव्र नाराजी पुणे जिल्ह्यातील ग्रंथालय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केली.
पुणे शहर व जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पुणे जिल्हा ग्रंथालय संघाचे पदाधिकारी व सदस्य यांनी ‘लोकमत’शी उत्स्फूर्तपणे संवाद साधला. संघाचे अध्यक्ष विकास टिंगरे-पाटील, कार्यवाह सोपानराव पवार, कोशाध्यक्ष राजू घाटोळे, उपाध्यक्ष अरुण दांगट, मार्कंडेय मिठापल्ली, सहकार्यवाह विलास चोंधे, राजेंद्र ढमाले, कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर कपोते, ज्योती बोलभट, संचालक अशोक जरे, श्याम मोरे, रमेश सुतार, भालचंद्र वाघ, संतोष गोफणे, दत्तात्रय खुटवड, धोंडीभाऊ जाधव, मोहन शिंदे, अंबादास कवळे, रामचंद्र जामदार, शिरूर शाखेचे अध्यक्ष हमीद तांबोळी, मुळशी शाखेचे अध्यक्ष अंकुश बोडके, वेल्हे शाखेचे अध्यक्ष संतोष रेणुसे या वेळी उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर यांनी स्वागत केले.
राज्यात वाचन संस्कृती टिकवून ठेवण्यात ग्रंथालयांचा मोठा वाटा राहिला आहे. शहरी भागासह ग्रामीण भागातही ग्रंथालय चळवळ पसरली आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून राज्य शासनाकडून या चळवळीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ग्रंथालयांना अवकळा येऊ लागली असल्याची खंत टिंगरे-पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘ग्रंथालय सुरू करण्यापासूनच अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शहरी भागात जागेचा प्रश्न खूप मोठा आहे. ग्रंथालयांना दर्जानुसार मिळणारे अनुदान कमी आहे. त्यासाठीही दोन-दोन वर्षे वाट पाहावी लागते. अत्यल्प वेतनामुळे गं्रथपाल व सेवक मिळणे कठीण होते. त्यातच ग्रंंथालयांवर अनेक बंधने आणली जात आहेत. त्यामुळे ग्रंथालय चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. शासनाकडून दुर्लक्ष होत असले, तरी ग्रंथालय संघाकडून लोकवर्गणी तसेच काही लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने ही चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वाचन संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते धडपडत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम संघाकडून केले जात आहे.’’
पवार म्हणाले, ‘‘मागील १० वर्षांपासून ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ झालेली नाही. सेवकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे आहे. वर्गवाढ, मान्यतेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ग्रंथालयांबाबत वेंकय्या पत्की समितीने दिलेला अहवाल राज्य शासनाने अद्याप स्वीकारलेला नाही. यामध्ये गं्रथपाल, सेवकांच्या वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, आर्थिक निकष या बाबींवर चांगल्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक कारण पुढे करून शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक ग्रंथालये अनेक वर्षांपासून एकाच वर्गात आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक भार सोसवत नाही. त्यामुळे वाचकांना चांगली
सेवा देणे शक्य होत नाही. ही
चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी जिल्हा संघामार्फत वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यामध्ये शहरी भागासह ग्रामीण भागात शिबिरे, कार्याशाळा घेतल्या जातात. ग्रंथालयांच्या विविध समस्यांचा पाठपुरावा केला जातो.’’
गं्रथालयांचा निधी इतरत्र वळविला जात असल्याचे घाटोळे यांनी सांगितले. वाचकांपर्यंत अधिकाधिक पोहोचण्यासाठी ‘गाव तिथे गं्रथालय’ ही चळवळ संघातर्फे राबविली जात आहे. प्रत्यक्षात शासनाकडून हे काम होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यांना पुस्तक खरेदी, ग्रंथालयासाठी निधी मिळतो; मात्र, पाठपुरावा केल्यानंतरही शहरातील मोजक्याच आमदार व नगरसेवकांनी ग्रंथालयांना मदत केली आहे. इतर लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत, अशी नाराजी घाटोळे यांनी व्यक्त केली.
सोशल मीडिया, ई-ग्रंथालय या संकल्पनेमुळे प्रत्यक्ष ग्रंथालयात येऊन पुस्तक वाचण्याचे किंवा नेण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले आहे. १० वर्षांपूर्वीची स्थिती आता राहिलेली नाही. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात ग्रंथालयांना चांगला प्रतिसाद मिळतो, असे दांगट म्हणाले.
राष्ट्रपुरुषांची चरित्रेही शासनाकडे उपलब्ध होत नाहीत. ग्रंथालयांमध्ये या चरित्रांना वाचकांकडून प्रतिसाद मिळतो. याबाबतही शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे कपोते यांनी सांगितले. शासकीय व इतर ग्रंथालयांमध्ये शासनाकडून दुजाभाव केला
जातो. शासकीय ग्रंथालयांना मोठा निधी मिळतो. त्यांची तपासणी होत नाही. कोणतेही निकष लावले जात नाहीत, असे सुतार यांनी नमूद केले.ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते स्वत: धावपळ करून आर्थिक भार उचलून ग्रंथालय चळवळ टिकविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे रेणुसे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)