हंगामी फवारणी कर्मचारी भरतीची शासनस्तरावरून चौकशी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 8, 2021 04:13 AM2021-09-08T04:13:49+5:302021-09-08T04:13:49+5:30
(बोगस प्रमाणपत्र भाग - २) अभिजित कोळपे लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : हंगामी फवारणी कर्मचारी भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, ...
(बोगस प्रमाणपत्र भाग - २)
अभिजित कोळपे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : हंगामी फवारणी कर्मचारी भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अनियमितता झाली आहे. रजिस्टरवर खाडाखोड करून पैसे घेऊन बोगस फवारणी प्रमाणपत्र देऊन पदभरती केल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेचे आरोग्य सेवक सोमनाथ कांबळे यांनी केली आहे. ही सर्व प्रकरणे सन २००२ पासूनची आहेत. जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे याप्रकरणाची मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री चौकशीचा निर्णय घेतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
तक्रारकर्ते साेमनाथ कांबळे यांनी अर्ज केलेली प्रकरणे खूप जुनी आहेत. मागील १५ ते १८ वर्षांत जिल्हा हिवताप कार्यालयात खूप अधिकारी बदलून गेले आहेत. तक्रारकर्ते सोमनाथ कांबळे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, आरोग्य राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते तसेच आरोग्य संचालक यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला आहे. या प्रकरणाची शासनस्तरावरून सखोल चौकशीचा निर्णय होईल. तक्रारकर्त्यांनी अर्ज केला आहे. पण, खरंच बोगस फवारणीचे प्रमाणपत्र वाटप केले आहे किंवा नाही, हे चौकशीअंतीच समोर येईल. त्यामुळे आताच या प्रकरणाबद्दल बोलणे उचित होणार नाही, असे देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
----
चौकट
राज्यातील हिवताप निर्मूलन फवारणी कर्मचारी भरतीत बोगस प्रमाणपत्र वाटप करून पदभरती करण्यात आली आहे. आम्ही याबाबत तक्रार केल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील एकट्या इंदापूर तालुक्यातील ७०, बीड जिल्ह्यातील एकाच तालुक्यातील अशाच प्रकारे विद्यार्थी या परीक्षेत यशस्वी झाल्याचे कागदपत्रांच्या तपासणीवरून लक्षात येते. एकाच गावातून २७ ते ३६ जणांना फवारणी करत असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र दिली गेली आहेत. आम्ही याबाबत आरोग्य विभागाकडे तक्रार केल्याचे एमपीएससी समन्वय समितीचे महेश घरबुडे यांनी सांगितले.
----
कोट
तक्रारदाराने शासनस्तरावर तक्रार केली आहे. त्यामुळे पुण्यातील जिल्हा हिवताप कार्यालयाकडे हे प्रकरण नाही. त्यांनी जी तक्रार केली आहे, ती फार जुनी प्रकरणे आहेत. सन २००२ पासूनची ही सगळी प्रकरणे आहेत. मागील १५ ते १८ वर्षांतील हे सगळे विषय आहेत. त्या-त्या वेळी वेगवेगळे अधिकारी होते. त्याविषयी अद्याप आम्हाला काही पुरावे मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्य शासन याबाबतची सखोल चौकशीचा निर्णय घेऊ शकतात.
- डॉ. अजय बेंद्रे, जिल्हा हिवताप अधिकारी, पुणे