शासनाचा कायदा अन् दारू विक्रेत्यांचा फायदा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१७ पासून राज्य महामार्गावरील अनेक दारूची दुकाने, बार बंद करण्यात आले. मात्र, दारूविक्री खरचं थांबवली काय हा खरा संशोधनाचा प्रश्न आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रहाटणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१७ पासून राज्य महामार्गावरील अनेक दारूची दुकाने, बार बंद करण्यात आले. मात्र, दारूविक्री खरचं थांबवली काय हा खरा संशोधनाचा प्रश्न आहे.
शहरातील राज्य महामार्गालगतची अनेक हॉटेल, बारमध्ये कायद्याने दारूबंदी झाली. मात्र, उत्पादन शुल्क अधिकारी व स्थानिक पोलिसांच्या आशीर्वादाने अनेक बार व हॉटेलमध्ये सर्रास दारूविक्री सुरू आहे. मात्र, ही विक्री मूळ किमतीपेक्षा दुप्पट दराने केली जात असल्याने तळीरामांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. कायद्याचा फायदा नेमका कुणाला हा खरा प्रश्न असल्याने शासनाचा कायदा अन् दारू विक्रत्यांचा फायदा, अशी चर्चा सध्या सर्वत्र रंगत आहे.

कोण म्हणतं दारू मिळत नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम लगेच दिसून आला. मात्र, काही दिवसांतच सर्व काही पूर्व पदावर आले. बारमालकांना पूर्वी शासनाला अनेक टॅक्स द्यावे लागत होते. मात्र, दारू बंद कायद्यामुळे दारू तर विकायची मात्र कोणताही टॅक्स शासनाला देयचा नसल्याने काही बारमालक आनंदी आहेत. पूर्वी दारू विक्रीच्या किमतीवर ३० टक्के टॅक्स भरावा लागत असे. मात्र, ही सर्वच रक्कम बार मालकाच्या गळ्यात जात असल्याने ‘तेरीभी चूप अन् मेरीभी चूप’ म्हणत दारू धंदा जोरात सुरू आहे. त्यामुळे एखादा व्यक्ती म्हटला की, अमुक एका बारमध्ये दारू मिळत नाही, तर दुसरा लगेच म्हणतो ‘कोण म्हणत दारू मिळत नाही? चल घेऊन दाखवतो’. हे सर्व राजरोसपणे सुरू असताना याला जबाबदार कोण? स्थानिक पोलीस की राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी हे सर्वच आपल्या जबाबदारीपासून दूर जात आहेत, आर्थिक साटेलोटे करून बघ्याची भूमिका घेत आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

औंधपासून रावेतपर्यंत आणि दापोडीपासून लोणावळ्यापर्यंत अनेक ठिकाणी सर्रास दारू विकली जात आहे. याला अभय कोणाचे? असा प्रश्न यानिमित्ताने नागरिक उपस्थित करीत आहेत. चढ्या दाराला एखाद्या ग्राहकाने विरोध केला तर पहिल्यापेक्षा जादा हप्ता द्यावा लागत असल्याचे हॉटेल व बार मालक सांगत आहेत. मग हे हप्ते कोणाला? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

१महामार्गावर होणारे अपघात टाळावेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत करण्यात आले. मात्र, सध्या ह्याचा उलटा परिणाम दिसून येऊ लागला आहे. एखाद्या बारमध्ये पूर्वी बसले की त्या टेबलावर दारू आणून दिली जात होती. मात्र, दारूबंदीच्या आदेशानंतर अनेक बारमध्ये माणूस पाहून दारू आहे की नाही हे सांगितले जात आहे.
२जर एखादा व्यक्ती ओळखीचा असेल तरच त्याला दारू पिण्याची परवानगी दिली जात आहे. तसेच त्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली असून दारूचे पैसे आगोदर घेतले जात आहे. ज्या ठिकाणी दारूचा साठा ठेवण्यात आला आहे, त्या ठिकाणाहून दारू आणून दिली जात आहे. त्यासाठी आहे त्या किमतीपेक्षा दुप्पट दराने ही विक्री होत आहे. दारुविक्री करणाऱ्यांचा दुप्पट फायदा होत आहे.

३पोलिसांचे व उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांची डोके दुखी नको म्हणून अनेक बार मालक पार्सल देण्यावरच भर देत आहेत. आॅर्डर दिल्यानंतर काही मिनिटांनी दारू दिली जाते. काही बार मालकांनी नवीन शक्कल लढविली आहे. दारू पाहिजे तर काचेच्या ग्लासात नाही स्टीलच्या मोठ्या ग्लासात घ्या, असा फर्मानच काढला आहे. त्यामुळे एखादा व्यक्ती पाणी पितो की दारू हेच कळतच नाही. दारूबंदी कायद्याचा अनेक व्यावसायिकांना फटका बसला़ आपला व्यवसाय इतरत्र हलविण्याच्या तयारीत आहेत. जर राज्य शासनाने त्यांच्या ताब्यातील रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वर्ग केले तर काहीतरी फायदा होऊ शकतो, हीच आशा सध्या या व्यावसायिकांच्या मनात आहे.