शहिदांच्या कुटुंबीयांची शासनाकडून उपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

केडगाव : आमच्या कुटुंबातील सदस्याने देशरक्षणासाठी प्राणांची आहुती दिली. देशासाठी त्याने सर्वस्व दिले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी ही शासनाची असताना शासनाने मात्र, दुर्लक्ष केले आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील शहिदांच्या कुटुंबीयांनी दिली. जवळपास १२५ कुटुंबीयांना शासनाने जमीन देण्याचे कबूल केले होते. यासाठी हे कुटुंबीय गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रशासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, त्यांना अद्यापही दाद मिळालेली नाही.

जिल्ह्यातील १२५ शहीद जवानांचे कुटुंबीय अध्यापही शासकीय जमिनीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत. या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. शहीद जवानांचे योगदान हे राज्यासाठी व राष्ट्रासाठी अविस्मरणीय आहे. त्यांच्या त्यागाच्या भूमिकेतूनच राष्ट्र निर्मितीचे किंवा राष्ट्र संरक्षणाचे काम चालू असते. त्यानुसार, अनेक वर्षांपासून शहीद जवानांना किंवा सेवानिवृत्त जवानांना जमिनीचे वाटप करण्याची पद्धत होती. मध्यंतरी बराच काळ यामध्ये खंड पडला. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये शहीद जवानांना जमीन देण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार, कोल्हापूर येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना शासकीय जमिनीची अत्यावश्यक कागदपत्रे देण्यात आली. तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात जिल्ह्यातील सैनिकाच्या कुटुंबीयांना आवाहन केले. पुणे जिल्ह्यातून तब्बल १२५ जणांनी या संदर्भात अर्ज केले. २९ जुलै, २०१९ रोजी जमीन अधिग्रहण संदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर, २०२० मध्ये शासकीय कागदपत्रे जिल्हा सैनिक बोर्डामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे जमा करण्यात आली आहेत. १ वर्ष उलटल्यानंतरही अद्याप एकाही शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले नाही. या संदर्भात देलवडी येथील शहीद जवान महेंद्र शेलार यांचे बंधू सचिन शेलार म्हणाले की, १९९९ रोजी पठाणकोट येथे माझे बंधू शहीद झाले आहेत. गेल्या बावीस वर्षांपासून आमचे कुटुंब शासकीय जमिनीच्या प्रतीक्षेत आहे. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना आपण भेटणार असल्याची माहिती शेलार यांनी दिली आहे.