पुण्याच्या प्रदूषणावर सरकार उदासीन - अनंत गाडगीळ

विधानसभेत मंगळवारी पुण्याच्या प्रदूषणाचा प्रश्न चांगलाच गाजला. सत्ताधारी शिवसेनेनेही मंत्र्यांना धारेवर धरले. ज्येष्ठाचे वय ६५ वरून ६० करण्याचा धोरणात्मक महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाला घ्यावा लागला. तर, पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामाबाबत मुख्यमंत्र्यांना नागपूरमध्ये आश्वासन द्यावे लागले.

पुणे : काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणावर विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांसह शिवसेनेनेही मंत्र्यांना धारेवर धरले. गाडगीळ यांनी आकडेवारीनिशी पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणाची माहिती सभागृहाला दिली व याकडे लक्ष दिले नाही दिल्लीसारखी स्थिती पुण्यावर ओढवेल, असा इशाराही दिला.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे गाडगीळ यांनी पुणे शहरातील प्रदूषणावरील उपाययोजनासंबधी ३ प्रश्न विचारले होते. त्याला सरकारने लेखी उत्तर दिले होते; मात्र त्यामुळे समाधान झाले नसल्याने गाडगीळ यांनी काही उपप्रश्न उपस्थित केले व त्यासंबंधी सभागृहात विचारणा केली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार जगातील ८५० प्रदूषित शहरांपैकी १४ भारतात आहेत व त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसी मतदारसंघ पहिल्या क्रमांकावर आहे, असे गाडगीळ यांनी उपरोधाने सांगितले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार पुणे आता सर्वाधिक प्रदूषित शहर होऊ लागले आहे. दररोज ७०० वाहनांची वाढ पुण्यात होते. खासगी वाहनांची संख्या ३४ लाखांपेक्षा जास्त आहे. हवा तसेच पाण्यातील विविध प्रदूषित खनिजांचे प्रमाणही गाडगीळ यांनी या वेळी सांगितले. त्यांच्या प्रश्नांना व्यवस्थित उत्तर मिळत नसल्यामुळे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, तसेच आमदार हेमंत टकले यांनी गंभीर विषयांवर अशी उत्तरे देणे बरोबर नाही, असे म्हणत तक्रार केली.
शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोºहे यांनीही यात सहभागी होऊन सरकार या विषयावर गंभीर आहे असे दिसत नसल्याचे मत व्यक्त केले. लेखी उत्तरात पुणे महापालिकेने प्रदूषणाच्या विषयावर कृती आराखडा तयार केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, पुण्यातील एकाही आमदाराला हा आराखडा मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पुण्यातील प्रदूषण वाढत चालले असून, त्यावर खरोखरच उपाय करण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या. अखेरीस पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सभापतींकडूनवेळ घेऊन गाडगीळ यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. अधिवेशन संपताच पुणे शहराच्या पर्यावरण तसेच प्रदूषण या प्रश्नांवर परिवहनमंत्री, पुण्यातील सर्व आमदार यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडून दखल
सभागृहाबाहेर बोलताना पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापालिकेने तयार केलेला कृती आराखडा अमलात आणणार असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारला या विषयाचे गांभीर्य आहे व त्यासाठीच विविध स्तरांवर सरकार प्रयत्न करीत आहे. सीएनजी रिक्षांच्या वापराला प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण पूर्ण - भीमराव तापकीर
कर्वेनगर येथे मुठा नदीपात्राच्या पूररेषेत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत पुणे महापालिकेने सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, त्यातील काही बांधकामे पाडली आहेत. उर्वरित प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनात दिली.
आमदार भीमराव तापकीर यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. कर्वेनगर नदीपात्रात नव्याने आखण्यात आलेल्या पूररेषेत मंगल कार्यालये, उपाहारगृहे यांची बांधकामे झाली आहेत, त्यावर सरकारने काय केले? अशी विचारणा तापकीर यांनी केली होती. महापालिकेकडे याची तक्रार केली होती, आयुक्तांनी कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते; मात्र त्यानंतर काहीही कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती तापकीर यांनी या वेळी दिली व सरकारकडून याची दखल का घेतली गेली नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.
नगरविकास खात्याची जबाबदारी असल्यामुळे या प्रश्नाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलादरम्यान नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचे त्यांनी मान्य केले. महापालिका आयुक्त व पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी यांनी या परिसराची संयुक्त पाहणी केली. काही अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली, उर्वरित बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. यावर काही व्यावसायिकांनी न्यायालयात दावा दाखल केला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार जैसे थे स्थिती ठेवण्यात आली आहे. हा आदेश बदलला जावा, यासाठी कायदेशीर प्रयत्न केले जात आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ असण्यासाठी वयाची अट ६० होणार, मेधा कुलकर्णी यांच्या मागणीला यश
आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची वयाची अट ६५वरून ६० वर्षे करावी, या मागणीला तब्बल दोन वर्षांनंतर यश आले. विधानसभा अधिवेशनात त्यांनी मंगळवारी थेट समाजकल्याणमंत्र्यांनाच हा प्रश्न विचारला व त्याची तड लावून घेतली. येत्या आॅगस्टपर्यंत यावर निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन या वेळी मंत्र्यांनी दिले.
विधानसभेचे नागपूर अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्यात मंगळवारी आमदार कुलकर्णी यांनी हा विषय उपस्थित केला. जगात कुठेही व खुद्द भारतामध्येही अन्य सर्व राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वयाची अट ६० वर्षे आहे. फक्त महाराष्ट्रातच ती ६५ वर्षे आहे. समाजकल्याण राज्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी या संदर्भात २ वर्षांपूर्वी वयाची अट ६० वर्षे करण्याचे आश्वासन दिले होते याची आठवण आमदार कुलकर्णी यांनी विधानसभेत त्यांनाच करून दिली.
सत्ताधारी भाजपाच्या असूनही भाजपाच्याच मंत्र्यांना आमदार कुलकर्णी यांनी धारेवर धरले. वयाच्या अटीबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित अन्य समस्यांवरही त्यांनी या वेळी चर्चा केली. दोन वर्षांनंतरही आश्वासनपूर्ती होत नसेल, तर राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी काय करायचे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
वयाची अट ६० होत नसेल, तर आपण याच अधिवेशनात उपोषणाला बसू, असा इशाराही त्यांनी दिला व ज्येष्ठांसाठीच्या सर्व योजना, त्यांची अंमलबजावणी याबाबत सरकारने गंभीर राहावे,
असे सांगितले.

लवकरच अंमलबजावणी
अन्य आमदारांनीही आमदार कुलकर्णी यांच्या प्रश्नांवर मंत्र्यांनी बोलावे, अशी मागणी केली. समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आमदार कुलकर्णी यांच्या प्रश्नाला लेखी व तोंडी उत्तर दिले. बडोले यांनी या विषयासाठी दोन वर्षांपूर्वीच समिती नियुक्त केली असल्याचे स्पष्ट केले. या समितीचा अहवाल आला आहे. त्यांच्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या असून, येत्या ८ आॅगस्टपासून वयाची अट ६० वर्षे अशी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.