सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प

शासकीय कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने मंगळवारी विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सेंट्रल बिल्डिंगमधील शासकीय कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले.

पुणे : शासकीय कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने मंगळवारी विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सेंट्रल बिल्डिंगमधील शासकीय कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. मंगळवारी दिवसभर बहुतांश शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट होता.
राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना यांच्या समन्वयातून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि इतर मागण्यांकरिता शासनाकडे वारंवार अर्ज, विनंत्या करून आणि एकदिवसीय लाक्षणिक संप करूनही शासकाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याचप्रमाणे यापूर्वी तीन वेळा संप पुकारल्यानंतर शासनाने दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून कर्मचाºयांकडून शासनास सहकार्य वृत्ती दाखविण्यात आली. मात्र, शासनाने सुसंवाद राखला नाही. त्यामुळे ७ ते ९ आॅगस्ट रोजी संप पुकारण्यात आला, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष मारुती शिंदे यांनी सांगितले.
मंगळवारी सकाळी काम बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या विविध विभागांतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांनी सेंट्रल बिल्डिंग ते जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान मोर्चा काढला. तसेच मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. शासनाकडून कर्मचाºयांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन स्थगितले केले जाणार नाही, असेही मारुती शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सर्व तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यामुळे कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यातील महसूल विभागातील १ हजार ६०० पैकी १ हजार ४७४ कर्मचारी संपामध्ये सहभागी होते. तर १० कर्मचारी पूर्वपरवानगी न घेता अनुपस्थित होते. वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी व कर्मचारी वगळता सर्व कर्मचारी संपावर असल्यामुळे कामावर प्रभाव पडला.
सेंट्रल बिल्डिंगमधील राज्य स्तरावरील कार्यालयातील कर्मचारीसुद्धा संपावर गेले होते. त्यामुळे नेहमी गजबजलेला दिसून येणारा सेंट्रल बिल्डिंगचा परिसर मंगळवारी काहीसा शांत होता. विविध विभागाच्या अधिकाºयांचे वाहनचालक हेसुद्धा संपात सहभागी होते. त्यामुळे काही अधिकाºयांना त्यांच्या निवासस्थानावरून कार्यालयात घेऊन येण्यासाठी वाहनचालक गेलेच नाहीत. अधिकाºयांना कार्यालयात येण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करावी लागली. सेंट्रल बिल्डिंगसह विभागीय आयुक्त कार्यालयातही शंभर टक्के बंद यशस्वी ठरला.
।्नसंपामुळे आरटीओचे कामकाज विस्कळीत
आॅनलाइन परीक्षेसाठी आलेल्या हजारो दुचाकी व चारचाकी लर्निंग लायसेन्सधारकांना आज आरटीओच्या ढोबळ कारभारामुळे मनस्ताप सहन करावा लागला. परीक्षार्थीं नागरिक आणि अधिकाºयांशी बाचाबाचीचेही प्रकार झाले. या वेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करून गोंधळावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. सकाळी १०.३० पर्यंत आरटीओचे गेट उघडणे अपेक्षित होते. परंतु दपारी १२.३० वाजले तरी गेट उघडले नसल्याने परीक्षेसाठी आलेल्या हजारो नागरिकांचा संयम सुटला. त्यांनी एजंट लोकांना विचारणा केली असता त्यांनी फक्त उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
अखेर पोलिसांनीच दुपारी १२.३० दरम्यान दगडाने ठेचून कुलूप तोडून सर्व परीक्षार्थींना आतमध्ये घेतले. गेट उघडले; परंतु आरटीओ कार्यालयात एकही कर्मचारी हजर झाला नाही. कर्मचारी संपावर अधिकारी कामावर अशी परिस्थिती दिसत होती. अधिकारी लोकांनी परीक्षार्थी नागरिकांची तात्पुरती परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु प्रत्यक्ष परीक्षा हॉलमध्ये गेल्यावर संगणक बंद अवस्थेत आढळले. सर्व्हर डाऊन आहे, अशी उत्तरे मिळत असल्याने बराच वेळ नागरिक बसून होते.
>राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पुणे, पिंपरी आणि बारामती येथील कार्यालयाचे कामकाज मंगळवारी (दि. ७) ठप्प झाले होते.
कर्मचाºयांच्या संपामुळे वाहनाच्या कागदपत्रासंबंधित कामकाजावर परिणाम झाला. अधिकारी संपात सहभागी नसल्याने वाहन नोंदणी आणि वाहन योग्यता प्रमाणपत्राचे कामकाज सुरळीत सुरू होते, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी दिली.