सरकारी पर्जन्यमापके म्हणजे निव्वळ भंपकगिरी: आपची टीका 

पुरग्रस्तांना मदतीचा हात दिल्यावर त्या भागाची पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळल्या असल्याचे आप चे म्हणणे आहे

ठळक मुद्देआप च्या कार्यकर्त्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

पुणे: सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या भागातील सरकारी पर्जन्यमापके म्हणजे निव्वळ भंपकगिरी असल्याची टीका आम आदमी पार्टी (आप) ने केली. पुरग्रस्तांना मदतीचा हात दिल्यावर त्या भागाची पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळल्या असल्याचे आप चे म्हणणे आहे. त्यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आप च्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
आप चे पुणे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत तसेच श्रीकांत आचार्य म्हणाले, या तिन्ही जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये किती निष्काळजीपणा आहे. पौड चा लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालयास माहिती पुरवतो, त्याचे उपकरण घोटावडे येथे असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र ते कुठे आहे हे कोणालाच माहिती नाही. पिरंगुट येथे उपकरण ऊंच टाकीवर आहे पण तिथे जायची सोय नाही. शेद्रेवाडी येथील शेतातील उपकरण त्यासाठीचा मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्याने काढून टाकले आहे . पौड येथे उपकरण सार्वजनिक ठिकाणी असून ते कोणीही कधीही हाताळत असते. 
आप ने स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणली अशी माहिती देऊन आचार्य म्हणाले, महसूल उपायुक्तांनी हे काम कृषी विभाग व पाटबंधारे खाते करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडेही याबाबत पुरेशी माहिती नाही. ही जबाबदारी कोणावर आहे हे कोणीच सांगू शकत नाही. या ढिसाळपणामुळेच आपत्तीची पुर्वसूचना मिळणे अवघड आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळाले नसल्यामुळेच आप ने पुण्यात निदर्शने करून सरकारला निवेदन देऊन जाग आणण्याचा प्रयत्न केला असे किर्दत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सरकारने सांगली कोल्हापूरसाठी नुकसानीच्या तुलनेत केलेली ३५ कोटी रूपयांची मदत तटपुंजी आहे. केंद्राकडे निधी मागितला आहे, मात्र त्याबाबत काहीच हालचाल दिसत नाही. केंद्रीय आपत्ती निवारण आराखड्यानुसार पूरग्रस्त लोकांचे संपूर्ण पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यांना नवीन घरे बांधून देणे, घरदुरुस्तीसाठी मदत, जनावरांच्या मृत्यूची नुकसानभरपाई, पिकांची नुकसानभरपाई, शाळांना नुकसानभरपाई योग्य त्या प्रमाणात मिळणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी सरकारचीच आहे.
 कृष्णा नदी व तिच्या उपनद्यांवर महाराष्ट्रात असणाºया सर्व धरणांबाबत तसेच कर्नाटकमधील हिप्परगी व अलमट्टी या धरणांमध्ये करावयाचा पाणीसाठा व विसर्ग याबाबत राष्ट्रीय जल आयोगाने निश्चित नियमावली बनविण्याची आवश्यकता आहे व त्याचे दोन्ही राज्यांनी काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. निदर्शनामध्ये आप च्या युवा आघाडीचे संदीप सोनवणे, कोथरूड अध्यक्ष अभिजित मोरे, शहर सहसचिव पैगंबर शेख,  संदेश दिवेकर, किशोर मुझुमदार, निखिल देवकर ,मोहनसिंग रजपूत , प्रणित तावरे, तगतसिंग तनवर, सुहास पवार,फ्रँकी मेंडोसे, रिक्षा युनियनचे केदार ढमाले, असिफ मोमीन सहभागी झाले होते.