विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस शासन जबाबदार - डॉ. एस. एम. राठोड

प्राध्यापक संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्यास शासनच जबाबदार असेल, असे मत पुटाचे अध्यक्ष डॉ. एस. एम. राठोड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

राज्य शासनाकडे गेल्या चार वर्षांपासून प्राध्यापकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जून २०१८ पासूनच राज्यपालांपासून मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण संचालक या सर्वांना निवेदन देऊन प्राध्यापक संघटनेच्या आंदोलनाची पूर्वकल्पना देण्यात आली. मात्र, तरीही शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्यास शासनच जबाबदार असेल, असे मत पुटाचे अध्यक्ष डॉ. एस. एम. राठोड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

राज्यातील प्राध्यापकांनी केवळ वेतनासाठी आंदोलन केलेले नाही. तर वेतनाबरोबरच अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी प्राध्यापक संघटनेने बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने प्राध्यापक भरतीवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने प्राध्यापकांची भरती बंद केल्यामुळे सध्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये काही विषयांसाठी एकही पूर्णवेळ प्राध्यापक उपलब्ध नाही. बहुतांश महाविद्यालयांचे कामकाज तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या सहकार्याने सुरू आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना कामाचा ताण येतो. त्यातही तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना एका महिन्यात आठ ते दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन मिळत नाही. त्यामुळे तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची स्थिती गंभीर आहे. ‘समान काम समान वेतन’ या नियमाप्रमाणे सर्व प्राध्यापकांना एकसारखे वेतन मिळाले पाहिजे. ही प्रमुख मागणी प्राध्यापक संघटनेने शासनाकडे केली आहे, असे राठोड यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने न्यायालयातील कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांनासुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच २००५ पासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेसाठी प्राध्यापकांच्या वेतनातून ठराविक रक्कम कापून घेतली जात आहे. मात्र, प्राध्यापकांना निवृत्तीनंतर पेन्शन योजनेचा लाभ कसा दिला जाणार आहे, याबाबतची माहिती अद्याप शासनाने स्पष्ट केलेली नाही.
प्राध्यापकांना आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने शिक्षक तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. या समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे प्राध्यापकांचे प्रश्न मांडता येतील. तसेच प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या कामावर ७१ दिवस बहिष्कार घातला होता. मात्र, इतर कामे केली होती. त्याचप्रमाणे प्रश्नपत्रिका तपासणीचे काम काही कालावधीनंतर भरून काढले होते. त्यामुळे प्राध्यापकांना या ७१ दिवसांचे वेतन दिले जावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी प्राध्यापक संघटनेने आंदोलन केले आहे.
प्राध्यापक संघटनेने अचानक बेमुदत आंदोलनावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला नाही तर मुंबई येथे १७ जून २०१८ रोजी एम फुक्टोच्या पदाधिकाºयांची बैठक झाली होती. त्यात वारंवार निवेदने देऊनही
शासन चर्चेला तयार नसल्याने नाईलाजास्तव आंदोलन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण संचालकांना आंदोलनासंदर्भातील निवेदने देण्यात आली. त्यात जाहीर केलेल्या तारखेनुसार ६ आॅगस्ट रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्यात आले. २० आॅगस्ट रोजी सहसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले. तरीही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे २७ आॅगस्ट रोजी उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
तसेच ४ सप्टेंबर रोजी मुंबईमध्ये जेल भरो आंदोलन केले. तसेच ११ सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन झाले. त्यानंतरही शासनाने चर्चेसाठी न बोलावल्याने २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार प्राध्यापक संघटनेकडून सध्या आंदोलन केले जात आहे, त्यामुळे प्राध्यापकांचे आंदोलन हे अचानक झालेले नाही असेही राठोड यांनी सांगितले.