सातव्या वेतन आयोगाबाबत शासनाची नियमावली

पुणे : सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाही, असे स्पष्ट करीत राज्य शासनाने, वेतनश्रेणीचा तपशील ३० दिवसांच्या आत शासनाला कळवावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना पुणे महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांना, ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचे पत्र नगर विकास विभागाने गुरुवारी सायंकाळी पाठविले आहे़ यात हा आयोग लागू करतानाचे नियम नमूद करण्यात आले आहेत़ यामध्ये राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांकरिता वाढीव वेतनश्रेणी असल्यास ती शासन मान्यतेशिवाय मान्य करू नये़ सदर मंजुरी केवळ सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात असून, महापालिकेने अन्य वाढीव मुद्याबाबत स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करावा़ आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात यावा़

शहर अभियंता यांना एस-२७ पे मॅट्रिक्सप्रमाणे, तर मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता या पदांना अनुक्रमे एस-२७ व एस-२५ या पे मॅट्रिक्स प्रमाणेच शासनाच्या समकक्ष असलेली वेतनश्रेणी लागू करणे बंधनकारक असणार आहे़ त्याव्यतिरिक्त वाढीव वेतनश्रेणी लागू केल्यास ती वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येईल असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

--------------------------