शासनाची मराठी  संकेतस्थळ ‘ आॅफलाईन’; विश्वकोश निर्मिती मंडळाचाही समावेश

ज्ञानसंपदेचा ठेवा भाषाप्रेमींना उपलब्ध करून देणे या मराठी भाषाविषयक तसेच  विश्वकोश निर्मिती मंडळ आदी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, सदयस्थितीत या संस्थांची संकेतस्थळ ’ आॅफलाईन’ असल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देमराठी भाषेच्या संकेतस्थळावरून पाहिजे तशी माहिती अपलोड होत नसल्याचे निदर्शनासराज्यातील जनता मराठी भाषेच्या माहितीपासून वंचित डेटा जास्त होत असल्यामुळे सेवा नव्याने बदलत असल्याची माहिती तंत्रज्ञान विभागाने भाषा विभागाला संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी पूर्णपणे स्वातंत्र्य

पुणे : मराठी भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृती याविषयांमध्ये महाराष्ट्राला लाभलेला वारसा जतन/संवर्धन करणे. त्याचप्रमाणे एखाद्या विषयाबाबतची माहिती जाणून घ्यायची झाल्यास ज्ञानसंपदेचा ठेवा भाषाप्रेमींना उपलब्ध करून देणे या मराठी भाषाविषयक तसेच  विश्वकोश निर्मिती मंडळ आदी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, सदयस्थितीत या संस्थांची संकेतस्थळ ’ आॅफलाईन’ असल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे बदललेले धोरण, डेव्हलपर उपलब्ध नसणे, संकेतस्थळ खाजगी सर्व्हरवर घेता न येणे अशा अडचणींचा सामना मराठी भाषा विभागाला करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
     यंदाच्या वर्षी विधीमंडळाच्या पंधरा आमदारांची शासनाने ’मराठी भाषा समिती’ गठीत केली आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे. केंद्रासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, न्यायालयीन प्रकरण आणि शाळांमध्ये मराठीचा प्रसार व्हावा यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार समितीने शासकीय कार्यालयांमधील मराठीच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यामध्ये विश्वकोशासह मराठी भाषेची सर्व संकेतस्थळ बंद असल्याचे दिसून आले आहे. मराठी भाषा विभागाला विविध तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संकेतस्थळ दुरूस्त करण्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून आवश्यक असे सहकार्य मिळत नसल्यामुळे मराठी भाषा विभागाला शासनाच्या संकेतस्थळावरच माहिती ठेवावी लागते. संकेतस्थळ खासगी घेता येत नाही त्यामुळे कोणत्याही विभागाला खाजगी सर्व्हर घेण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून परवानगी मिळत नाही. परिणामी राज्यातील जनतेला मराठी भाषेच्या माहितीपासून वंचित राहावे लागत आहे. 
     संस्था स्वत:च्या संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करू शकतात. परंतु, विभागाच्या  समस्येबाबत पूर्णपणे निराकरण न झाल्यामुळे मराठी भाषेच्या संकेतस्थळावरून पाहिजे तशी माहिती अपलोड होत नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मराठी भाषा विभागाला संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी पूर्णपणे स्वातंत्र्य देण्याबाबत तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस एक महिन्याच्या कालावधीत कळविण्यात यावी अशी शिफारस समितीने शासनाकडे केली असल्याचे समितीच्या सदस्य आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. 
....................
शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातला डेव्हलपर सोडून गेल्याने संकेतस्थळामध्ये सुधारणा करता आलेल्या नाहीत. यातच आयटी विभागाने धोरण बदलले आहे.  आयटीने क्लाऊड चार्जेसनुसार सर्व्हर भाड्याने घ्या असे सांगितले आहे. संकेतस्थळ दिसत आहे मात्र, सिकरसी मेसेज आल्यानंतर त्या उपलब्ध होत आहेत. तो मेसेज नसेल तर संकेतस्थळ बंद असल्याचे दिसते. दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी दुस-या डेव्हलपरच्या माध्यमातून माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर ठेवली जात होती. पण आयटी विभागाच्या पॉलिसी केंद्रशासित आहेत. ही समस्या केवळ आमच्याच विभागाची नाही. आता दुसरीकडून क्लाऊड सेवा घ्यायला परवानगी दिली आहे. डेटा जास्त होत असल्यामुळे आता आम्ही सेवा नव्याने बदलत आहोत.- अपर्णा गावडे, सहसचिव मराठी भाषा विभाग
.................
मराठी भाषा विभागाला वारंवार शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी संपर्क करावा लागतो. मात्र त्यांचे सहकार्य मिळत नाही. मराठी भाषा प्रेमींना संकेतस्थळ सहजासहजी उपलब्ध व्हायला हवीत. आमदारांच्या मराठी भाषा समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या गांभीर्याने घेतल्या तर परिस्थिती सुधारू शकेल- 
    मेधा कुलकर्णी, आमदार
..............................
विश्वकोश निर्मिती मंडळासह काही मराठी भाषांची संकेतस्थळ तांत्रिक अडचणींमुळे बंद आहेत. करार संपला आहे. पण लवकरच ती सुरू होतील.
- दिलीप करंबळेकर, अध्यक्ष विश्वकोश निर्मिती मंडळ