रोजगार निर्मिती ‘कौशल्या’त सरकार नापास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2018 07:25 PM2018-07-02T19:25:18+5:302018-07-02T19:36:07+5:30
राज्यसरकारने रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटीची स्थापना केली.
पुणे : रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी राज्य सरकारने सुरु केलेली महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटी रोजगार निर्मिती कौशल्यात अनुत्तीर्ण ठरली आहे. गेल्या तीन वर्षांत रोजगार प्रशिक्षण दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जेमतेम साडेबावीस टक्के उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट, त्यावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च आणि उपलब्ध रोजगार या तीनही पातळ्यांवर ही सोसायटी अपयशी ठरली आहे.
राज्यसरकारने रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटीची स्थापना केली. या संस्थेतर्फे प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम घेणे निश्चित करण्यात आले. सोसायटीच्या माध्यमातून २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत ३ लाख ७८ हजार ३५३ हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी १ लाख ३८ हजार ५३२ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील अवघ्या ३१ हजार २४८ जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या रोजगार संख्येत स्वयंरोजगाराचे प्रमाण २ हजार ४४ इतके आहे. प्रशिक्षणार्थींना मिळालेला रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे प्रमाण हे जेमतेम साडेबावीस टक्के इतके आहे.
रोजगाराचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ७१९ कोटी २० लाख रुपयांची आवश्यकता होती. त्यापैकी २३१ कोटी ४५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. त्यापैकी १८८ कोटी रुपयांचे अनुदान संस्थेला मिळाले असून, त्यातील १०७ कोटी ८१ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. प्रशिक्षणासाठी २०१५-१६मध्ये ६७७ संस्था होत्या. त्यासंख्येत पुढील वर्षी १ हजार ४७५ पर्यंत वाढ झाली. तर २०१७-१८मध्ये हे प्रमाण १ हजार ९४ इतके झाले. सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि मिलिंद बेंबाळकर यांनी ही माहिती समोर आणली आहे.
-----------------------
साल कौशल्य उद्दीष्ट प्रशिक्षणार्थी संख्या रोजगार प्राप्त स्वयंमरोजगार प्राप्त
२०१५-१६ ७५,००० १९,२४७ ५,५७६ १८४
२०१६-१७ १,००,००० ७७,८२१ १७,१०४ १,२६०
२०१७-१८ २,०३,३५३ ४१,४६४ ६,५२४ ६००
एकूण ३,७८,३५३ १,३८,५३२ २९,२०४ २,०४४
---------------
विद्यार्थ्यामागे सव्वालाखांचा खर्च
रोजगारक्षम करण्यासाठी सरकारने २०१७-१८ या वर्षी ७ हजार १२४ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले. एका उमेदवारामागे त्यांना सरासरी तब्बल १ लाख सव्वीस हजार रुपये खर्च आला. तर गेल्या तीन वर्षांची एका उमेदवारामागील खर्चाची सरासरी ३४ हजार ५०० रुपये इतकी आहे.
..............
कौशल्य विकास सोसायटी : प्रशिक्षणार्थींपैकी जेमतेम साडेबावीस टक्क्यांनाच रोजगार
कौशल्य प्रशिक्षण हा रोजगार निर्मितीचा एक मार्ग असल्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. मात्र सरकारने ठेवलेल्या उद्दीष्टाच्या तुलनेत काही हजारांनाच रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या सर्वप्रकारामुळे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांभोवती संशयाचे वलय उभे राहते. त्यावरुन या संस्थांनी काम केले नसल्याचे स्पष्ट होते.
विवेक वेलणकर, सजग नागरीक मंच
------------------------