गावे पाणीदार होण्यास शासनाची अडचण

पुरंदर तालुक्यातील सुमारे ३३ गावांनी पाणी फाउंडेशनच्या ‘सत्यमेव जयते’ वॉटर कप स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. सिनेअभिनेते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जेजुरी : पुरंदर तालुक्यातील सुमारे ३३ गावांनी पाणी फाउंडेशनच्या ‘सत्यमेव जयते’ वॉटर कप स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. सिनेअभिनेते आमिर खान यांच्या या उदात्त संकल्पनेचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत करून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याच्या सूचना शासकीय सर्वच विभागांना दिलेल्या आहेत. शिवाय या स्पर्धेला जलयुक्त शिवार अभियानाची जोड देण्याचे अधिकृत आदेशही दिलेले आहेत. मात्र अनेक गावातून माहिती घेतली असता तालुक्यातील प्रशासनाकडून आजपर्यंत केवळ चार-पाच वेळा तालुकापातळीवरून बैठका झाल्या आहेत. मदतीची आश्वासने दिली आहेत, मात्र कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. ग्रामस्थांकडून याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पुरंदर तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानातून मोठ्या प्रमाणावर कामे करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. या अभियानाचे अध्यक्ष वभागाचे प्रांताधिकारी आहेत, तर सचिव तालुका कृषी अधिकारी आहेत. पुरंदर तालुका हा कायमच अवर्षणग्रस्त मानला जात असल्याने येथे या अभियानातून मोठे काम होणे आवश्यक आहे.
यासाठी अभियानाचे अध्यक्ष व सचिवांनी तसे नियोजन करून सीएसआर फंडातून कामे करण्याचे प्रयोजन आहे. अनेक संस्था तालुक्यात मदतीसाठी येत आहेत. मात्र, तालुकापातळीवरून नियोजनच नसल्याने कामे होऊ शकत नसल्याचेच निदर्शनास येत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत गेल्या चार वर्षांत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर ओढे-नाले खोलीकरणाची कामेच दिसत आहेत.
या कामातून ओढे व नाल्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण अगदी खडकापर्यंत होत असल्याने पडलेल्या पावसाचा पाणीसाठा तग धरू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. तालुका जलयुक्त करण्यासाठी माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत लहान-मोठे सलग समतल चर, बांध बंदिस्ती, माती नालाबांध, सिमेंट बंधारे आदी कामे होणे गरजेचे आहे. तेथे शासकीय मदत पोहोचणे आवश्यक असून याकडे मात्र मोठे दुर्लक्षच दिसून येत आहे.
सुदैवाने पाणी फाउंडेशनकडून ‘सत्यमेव जयते’ वॉटर कप
स्पर्धेसाठी पुरंदर तालुक्याची निवड झाली आहे. तालुक्यातील सुमारे ३३ गावांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. यातून जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वी होण्यास मदतच होणार असल्याने या स्पर्धेत
सहभागी गावांना मदत मिळवून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यानी दिलेल्या आहेत.
तालुक्यातील आजची परिस्थिती पाहता जेथे लोकसहभाग नाही तेथे मशिनरी लावून कामे सुरू आहेत आणि जेथे लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आहे तेथे मात्र शासकीय अधिका-यांची अनास्थाच निदर्शनास येत आहे. गेल्या २ मे रोजी तालुक्यात महाश्रमदानाचा मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. यात ग्रामस्थांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांनी श्रमदानासाठी काही वेळ हजेरी लावली.
त्याचे फोटो काढून घेण्यात आले. मात्र श्रमदान करणाऱ्या ग्रामस्थांना मात्र शासनाची
कसलीच मदत मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जेथे मागणी असेल तेथे मनरेगाच्या माध्यमातून गावांना सहकार्य करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत.
मनरेगाच्या माध्यमातून
रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. परंतु गावपातळीवरून काम करणारे कृषी सहायक, मंडल कृषी अधिकारी सहकार्य करीत नसल्याच्या तक्रारी आता गावकरी करू लागले आहेत. शासकीय मदत नसल्याने ग्रामस्थांतून प्रचंड नाराजी व्यक्त
होत आहे.
यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न असणाऱ्या इच्छा असूनही पूर्ण वेळ श्रमदान करणे अशक्य होत आहे. याचा परिणाम लोकसहभागावर होत आहे. अनेक गावांनी शोषखड्डे, विहीर पुनर्भरण करण्याची मागणी व तसे प्रस्ताव दिलेले आहेत. मात्र त्यांना अजूनही तांत्रिक मंजुऱ्या मिळू शकलेल्या नाहीत.
केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. भारतीय जैन संघटनेकडून मशिनरी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. शासकीय मदत न मिळाल्याने डिझेलअभावी त्या उभ्या राहिलेल्या आहेत.


सीएसआर फंडाची गरज : केवळ आश्वासनेच

तालुकापातळीवरून प्रशासनाकडून सीएसआर फंड उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मात्र तसा प्रयत्नही होताना दिसत नाही. केवळ आश्वासने दिली जात असल्याच्या गावागावातून तक्रारी आहेत. तालुकापातळीवरील शासकीय विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी गावे दत्तक घेतलेली आहेत. त्यांना आपण दत्तक घेतलेल्या गावात नेमकी काय परिस्थिती आहे, हेही सांगता येणार नाही.

गेल्या ८ एप्रिलपासून पुरंदर तालुक्यात शासनाला जे चार वर्षांत जमले नाही त्यापेक्षा मोठे काम पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून उभे राहत आहे. गावागावातून ग्रामस्थांचा लोकसहभागही दिसून येत आहे. शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी या कामांना भेटी देऊन मदतीचे आश्वासने देत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष मदत अजूनही पोहोचलेली नाही. येत्या २२ एप्रिलला ही स्पर्धा संपणार आहे. उरलेल्या १५ दिवसांत शासनाकडून मदत मिळणार का? हा प्रश्न ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे.