सरकारचा आर्थिक व्यभिचार, गरिबांच्या नावे लावले कुंकू; उद्योगपतींशी थाटला संसार - श्रीपाल सबनीस यांची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 8, 2018 02:27 AM2018-11-08T02:27:41+5:302018-11-08T02:28:16+5:30
गरिबांच्या कल्याण योजनांचा पैसा कपात करून राजकोषिय तोटा नियंत्रणात आणण्याचा प्रकार समाजवादी लोकशाहीविरोधी आहे.
सहकारनगर - गरिबांच्या कल्याण योजनांचा पैसा कपात करून राजकोषिय तोटा नियंत्रणात आणण्याचा प्रकार समाजवादी लोकशाहीविरोधी आहे. जीडीपीच्या नावे करोडो रुपये बड्या उद्योगपतींच्या हस्तांतरित करणे. दलित, आदिवासी, शेतकरी घटकांसाठी घातक आहे. देशाचे सरकार गरीब वंचितासाठी कि भांडवलंदारासाठी? गरिबांच्या नावाचे कुंकू लावून उद्योपतीशी संसार करणारे सरकार समाजवादी कसे? असा सवाल साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केला.
दलित स्वयंसेवक संघ व अण्णा भाऊ साठे स्मारक संस्था यांच्या विद्यमाने अण्णा भाऊ साठे व्याख्यानमालेचे ३४१ वे पुष्प गुंफण्यात आला. ‘भारतीय अर्थव्यवस्तेची दिशा कोणती? व अच्छे दिन कोणाचे?’ या विषयावर सबनीस बोलत होते. बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी, कॉँग्रेसचे नेते अॅड. अभय छाजेड, दलित स्वयंसेवक संघाचे संघप्रमुख सोपानराव चव्हाण उपस्थित होते.
सबनीस म्हणाले, ‘‘सरकारकडे शेतकरी कार्याच्या विकासासाठी पैसे नाहीत पण बड्या भांडवलंदारासाठी आहेत. अर्थव्यस्थेस चुना लावून मल्या-मोदी परदेशात पळाले आणि शेतीच्या कर्जात शेतकरी फासावर लटकले. गॅस, वीज, गरिबांची पेन्शन अशा काही मोदींच्या योजना गौरवास्पद आहेत. पण गरिबांची-वंचितांची दरिद्री अवस्था वाढली कारण अंबानीची श्रीमंती वाढली. याला सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत आहे.
प्रा. बाबासाहेब जाधव, नकुसाताई लोखंडे, महेंद्र गायकवाड, गणेश भालेराव, सोपान खुडे यांच्या गीताने सुरुवात झाले. त्यानंतर भारतीय संविधानाचे उद्देशिक यांनी केले. सुजित रणदिवे यांनी सूत्रसंचालन केले. माजी संघप्रमुख दादासाहेब सोनावणे यांनी आभार मानले. नीलेश वाघमारे, संजय केंजले, लक्ष्मण लोंढे, गणेश भालेराव, अभिषेक पाटणकर, साहेबराव खंडाळे, राजू धडे, विजय जगताप, नारायण डोलारे यांनी संयोजन केले.
संपत्तीचा मोठा वाटा उद्योगपतींनी लुबाडला
विश्वास उटगी यांनी म्हणाले, भांडवलशाहीच्या चौकटीत राहूनही सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासामुळे देशाचे पायाभूत उभे राहू शकते. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्राचाही विकास व्हायला मदत झाली. गेल्या २५ वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे कामगार, कष्टकरी शेतकरी वर्गाने निर्माण केलेल्या संपत्तीचा प्रचंड मोठा वाटा उद्योगपतींनी लुबाडला.