राज्यमार्गावरच्या दारूबंदीतून सरकारची पळवाट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदी या निर्णयातून राज्य सरकार पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याची

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदी या निर्णयातून राज्य सरकार पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणून सर्व महापालिकांकडे त्यांच्या हद्दीतीतून जाणाऱ्या महामार्गांची माहिती विचारण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेने अशी माहिती पाठवली असून, सर्व माहिती एकत्रित होताच, हे महामार्ग महापालिकेकडेच देण्याचा व त्यांचा राज्य, राष्ट्रीय मार्गांचा दर्जा तेवढ्या भागापुरता घालवून टाकण्याचा विचार राज्य सरकार करीत असल्याची माहिती मिळाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारचा फार मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडतो आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या हद्दीतील ही दुकाने बंद झाल्यामुळे महापालिकेचेही मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. पुणे महापालिकेचा यामुळे दरमहाचा ३ कोटी रुपयांचा व वर्षाचा साधारण ३६ कोटी रुपयांचा स्थानिक संस्था कराचा महसूल बुडतो आहे. याशिवाय या दुकानांच्या मिळकत करामधून मिळणारे काही कोटी रूपयेही ही दुकाने बंद झाल्यास, बंद होणार आहेत. हीच स्थिती राज्यातील बहुसंख्य महापालिकांची आहे.
त्यामुळेच राज्य सरकार महापालिकांच्या हद्दीतून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग महापालिकांकडेच वर्ग करून टाकण्याच्या विचारात आहे. सध्या महापालिकाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या या मार्गाचा देखभालदुरुस्तीचा खर्च या महापालिकाच करीत असतात. गेली अनेक वर्षे महापालिकांना यासाठी खर्च करावा लागत आहे, पण रस्त्यांची मालकी मात्र सरकारकडेच असते. त्यामुळेच काही महापालिकांनी रस्ते आमच्या मालकीचे करून द्यावेत, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. पुणे महापालिकाही गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी करीत आहे.
या मागणीचा विचार सरकारने कधीही केला नव्हता, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यावर विचार होत आहे. सर्व महापालिकांकडून राज्य सरकारने त्यांच्या हद्दीतून येणाऱ्या रस्त्यांवर गेल्या काही वर्षांत झालेला खर्च, त्या रस्त्यांची लांबी-रुंदी अशी माहिती मागवली आहे. पुणे महापालिकेने ही माहिती पाठवली असल्याचे समजते. पथ विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी याला नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून पुणे-मुंबई, पुणे-सोलापूर, पुणे-सातारा, पुणे-नगर असे काही रस्ते जातात. त्याची सर्व माहिती महापालिकेच्या पथविभागाने राज्य सरकारकडे पाठवली असल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)

पीपल्स युनियनचा विरोध
राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना पीपल्स युनियन या संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रमेश धर्मावत यांनी सांगितले की, सरकारचा हा विचार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनादर करणारा आहे. यात महापालिका सहभागी होत आहे हे तर अधिकच खेदजनक आहे. पीपल्स युनियन अन्य स्वयंसेवी संस्था, संघटनांना बरोबर घेऊन या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन उभे करेल.