देहविक्री करणाऱ्या महिलांना शासनाचा मदतीचा हात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना महामारीचे संकट आणि त्यात सततचा लाॅकडाऊन यामुळे वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांचे, त्यांच्या कुटुंबांचे जागणे कठीण झाले आहे. या कठीण परिस्थिती वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना मदतीचा हात म्हणून जिल्ह्यातील बँक खाते उपलब्ध असलेल्या ५ हजार २९६ संबधित महिलांच्या बँक खातेमध्ये ७ कोटी ९४ लाख ४० हजार इतकी रक्कम दोन टप्प्यांत वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यांसारख्या मूलभूत सेवा कोणत्याही ओळखपत्राची विचारणा न करता पुरविण्याबाबत आदेश पारीत केलेले आहेत. त्याअनुषंगाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांना उपरोक्त आदेशाप्रमाणे सहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात आल्या.

कोट

रेड लाईट एरियामध्ये जाऊन तेथे काम करणाऱ्या संस्थांसोबत बैठक घेतली. संबधित महिलांची माहितीसाठी जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळ पुणे यांचेकडे वेळोवेळी संपर्क साधण्यात आला. जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळ पुणे यांनी संबधित महिलांची बँक खातेची माहिती उपलब्ध करून दिल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखा विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संबधित महिलांची बँक खातेची पडताळणी करून अचूक बँक खाते राहतील याची दक्षता घेतली.

-अश्विनी कांबळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

प्रत्येक महिलेला पाच हजार रुपये मदत

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पीडितांना तसेच वेश्याव्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना प्रतिमहा पाच हजार मदत करण्यात आली आहे. ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० इतके आर्थिक सहाय्य थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीद्वारे देण्यात आले आहे. यासाठी ओळखपत्राची विचारणा करण्यात आलेली नाही. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० कालावधीसाठी पुणे जिल्ह्यासाठी ११ कोटी २६ लाख ६५ हजार इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध झाला आहे.