शासनाची मध्यस्थी आवश्यक, पाणी तोडण्याचा दिला होता इशारा

जलसंपदा विभागाच्या थकबाकी वसुली मोहिमेमुळे पुण्याच्या पाण्यावर पुन्हा एकदा संकट आले आहे. जलसंपदा विभागाला त्यांचा वेतनासहितचा खर्च कालवा पट्टी तसेच पाणीबिलातून भागवण्याच्या आदेश राज्य सरकारने दिल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पुणे : जलसंपदा विभागाच्या थकबाकी वसुली मोहिमेमुळे पुण्याच्या पाण्यावर पुन्हा एकदा संकट आले आहे. जलसंपदा विभागाला त्यांचा वेतनासहितचा खर्च कालवा पट्टी तसेच पाणीबिलातून भागवण्याच्या आदेश राज्य सरकारने दिल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारनेच हा निर्णय घेतला असल्यामुळे आता यात सरकारनेच मध्यस्थी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
तब्बल ३५४ कोटी रुपयांची थकबाकी जमा केली नाही, तर २० मार्चला पाणी देणे बंद करण्याचा लेखी इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे. महापालिका जेवढे पाणी घेत असते, तेवढेच बिल पाठवल्याचा त्यांचा दावा आहे; तर जलसंपदाचे बिल अयोग्य पद्धतीने लावले असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. या विषयात गुंतागुंतीच्या अनेक गोष्टी असल्याची माहिती चौकशी केली असता समजली. त्यामध्ये जुन्या बेबी कालव्याचे भाडे महापालिकेला लावण्यापासून ते आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी उचलण्यापर्यंत अनेक गोष्टी आहेत. त्याचप्रमाणे दिलेले पाणी मोजण्यात चूक होत असल्याचेही यात निदर्शनास येते.
पुणे शहरासाठी म्हणून महापालिकेच्या वतीने खडकवासला धरणातून रोज १ हजार १५० दशलक्ष लिटर पाणी (एमएलडी) उचलण्याची परवानगी आहे. प्रत्यक्षात ते १ हजार ३५० एमएलडी पाणी उचलले जाते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये तर महापालिकेच्या वतीने १ हजार ६५० एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी उचलले जाते, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. पाणीवापर नियंत्रित करण्याबाबत अनेकदा पत्र देऊनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.
पाणीपुरवठा करण्यासाठी जो जुना बेबी कालवा तयार करण्यात आला होता, त्यामधून महापालिकेने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाईपलाईन टाकली आहे. पुण्यापर्यंत हे पाणी त्यामुळे बंद पाईपलाईनमधून येते. कालवा जलसंपदा विभागाचा आहे. त्यांनी १९९७ पासून महापालिकेला त्याचे भाडे लावण्यास सुरुवात केली असून थकबाकीतील ७० कोटी रुपये त्याचेच आहेत. नाममात्र १ रुपया भाडे लावण्याचे ठरले असतानाही जलसंपदाकडून ही जादा थकबाकी लावली जात असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
पाणी चुकीच्या पद्धतीने मोजले जाते, हा महापालिकेचा आरोप चुकीचा असल्याचे जलसंपदामधील काही वरिष्ठ अभियंत्यांनी सांगितले. धरणातून पाणी बरोबर जाते; मात्र त्यांच्या पाईपलाईनला गळती आहे. किमान २० टक्के पाणी गळत असल्याचे या अभियंत्याचे म्हणणे आहे. महापालिकेने मात्र या अभियंत्याने संपूर्ण जलवाहिनी फिरून त्याची पाहणी करून व गळती असले तर महापालिका सर्व बिल अदा करेल, असे आव्हानच दिले आहे. बंद पाईपलाईनला कुठेही गळती नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
१९९७मध्ये महापालिकेनेच ८९ टक्के घरगुती पाणीवापर व ११ टक्के व्यावसायिक कारणासाठी, असे लेखी दिले आहे. त्यामुळे जलसंपदाने त्याप्रमाणे फरकाची आकारणी केली.
>ग्रामीण भागाचाही पाण्यावर हक्क
जलसंपदा विभागालाही त्यांचा खर्च कालवा पट्टी व पाणी बिलातून करण्यास सांगण्यात आले असल्याचे मान्य आहे. मात्र, त्यात काही गैर नाही, असे वरिष्ठ अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. धरणे ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्याचे संरक्षण करण्याची तसेच त्यातील पाण्याचे समान वाटप करण्याची जबाबदारी जलसंपदा खात्यावर आहे. त्यासाठी शुल्कआकारणी करण्यात येते तर त्यातून खर्च भागवणेच योग्य आहे, असे मत एका वरिष्ठ अभियंत्याने व्यक्त केले. महापालिकेचा जास्त पाणीवापर हा पुण्यानंतरच्या ग्रामीण भागावर केलेला अन्याय आहे. त्यांना शेती तसेच पिण्यासाठी पाणी याच धरणातून पुरवले जाते. त्यामुळे त्यांचाही त्यावर हक्क आहे, असे जलसंपदाचे म्हणणे आहे.
पाण्याचे बिल आकारणे ही जलसंपदाची जबाबदारीच आहे. ते चुकीचे असेल तर महापालिकेने योग्य पद्धतीने मागणी करावी. जलसंपदाच्या १५० पेक्षा जास्त ग्राहकांपैकी महापालिका एक ग्राहक आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आमचे काम आहे; मात्र त्यांनी ते व्यवस्थित मांडावे. बिलामध्ये कोणतीही चूक नाही, ते योग्यच आहे. - पांडुरंग शेलार कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
खडकवासला धरण ते पर्वती या संपूर्ण अंतरात कुठेही पाईपलाईनला गळती नाही. बेबी कॅनॉलच्या वापराचे भाडे आकारणे व तेही अवाजवी, हे अयोग्य आहे. आम्ही बिल तपासणीची मागणी केली आहे. वरिष्ठ स्तरावर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. - व्ही. जी. कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग महापालिका