मराठा आरक्षण सुनावणी रद्द करण्याचा सरकारचा डाव?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सर्वच विभागातील भरती प्रक्रिया रखडली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची-एमपीएससी ९ सप्टेंबर २०१९च्या आधी झालेल्या परीक्षेत ज्या उमेदवारांची निवड झाली आहे. त्यापैकी एसईबीसी सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास अंतर्गत प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र याची माहिती राज्य सरकरलाच नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी नेमका कोण खेळ खेळतंय? अशी खेळी करून मराठा आरक्षणावर सुरू असलेली सुनावणी संपविण्याचा राज्य सरकारचा डाव तर नाही ना? असा गंभीर सवाल अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी उपस्थित केला आहे.

एमपीएससीने राज्य सरकारला अंधारात ठेऊन याचिका दाखल केली हे धक्कादायक आहे.? मराठा आरक्षणामुळे रखलेल्या नियुक्त्या तात्काळ द्याव्यात यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. तसेच अनेक गरीब उमेदवार असून नोकरी मिळेल या आशेवर आहेत. मात्र एमपीएससीने ही याचिका कोणाच्या सांगण्यावरून दाखल केली हे अजूनही अंधरातच आहे.? यामागे नेमकी कोणती अदृश्य शक्ती आहे.? एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिला असा निर्णय घेता येतो का.? असे असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकार आणि एमपीएससी यांच्यातील विसंवादामुळे मराठा आरक्षणावर सुरू असलेली लढाई संपवायची आहे.? असेच दिसून येत आहे.? असा आरोप कोंढरे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.?

चौकट

तर ६२०० यशस्वी उमेदवारांना याचा फटका बसणार

जर एमपीएससीच्या मागणी नुसार न्यायालयाने निर्णय दिला तर सुमारे ६२०० यशस्वी उमेदवारांना याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे त्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. जर राज्य सरकारने एमपीएससीच्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द केली नाही तर यात राज्य सरकारचा हात असल्याचे स्पष्ट होईल, असे कोंढरे म्हणाले.