ग्राहकांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची कबुली

महाराष्ट्र राज्य सरकार ग्राहक सुरक्षा कायद्यासंदर्भात जागृत आहे; परंतु कायदा जन्माला आला की पळवाट जन्माला येते.

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सरकार ग्राहक सुरक्षा कायद्यासंदर्भात जागृत आहे; परंतु कायदा जन्माला आला की पळवाट जन्माला येते. कायदा अंमलात आणून ग्राहकांच्या समस्यांची पाहणी होत नाही. ग्राहकांच्या अनेक अडचणी समोर येत असून, याकडे निधी पुरवण्यापासून सर्व सुख- सोयीपर्यंत सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे असे मत महाराष्ट्र राज्य अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केले.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे व ग्राहक पेठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भारतीय ग्राहक दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती अध्यक्ष अरुण देशपांडे, कमिशनर नीलिमा धायगुडे, ग्राहक पंचायत सभासद सूर्यकांत पाठक, विलास लेले आदी उपस्थित होते.

बापट म्हणाले की, सरकारला व्यावहारिक अडचणी खूपच असतात. तरीही सरकार जागृत आहे. महापालिकेकडे ग्राहकांशी निगडित मतदार कामे आहेत. त्यांच्या पलीकडे हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे वेगळेच जग आहे. पुणे आणि पिंपरी - चिंचवडची लोकसंख्या ५० लाख आहे; पण ग्राहक संरक्षणाबाबतीत न्याय देण्याच्या विषयाला फक्त ५० लोकच पुढाकार घेतात. सामान्य जनतेने एकत्र येऊन या समस्या सोडविल्या पाहिजेत. समाजविघातक काम करणाऱ्या लोकांसाठी कायदा अपुरा पडतो. सरकारने अंमलात आणलेल्या कायद्यात आपण सक्रिय सहभाग नोंदविला पाहिजे. पुणे शहराला आपले घर म्हणूनच पाहा. वाईट कामे करणाºया लोकांना थांबविण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा. अनेक वर्षे भारतीय ग्राहक पंचायत सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवित आहे. सरकारने आतापासूनच ग्राहक समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

तब्बल ९२ लाख बनावट रेशनकार्ड रद्द
अरुण देशपांडे म्हणाले की, अखिल भारतीय पंचायत समिती देशातील ३५० जिल्ह्यांत कार्यरत आहे. भारतातील उत्तर-पूर्वेचा भाग सोडला तर सर्व राज्यांत काम चालू आहे. बापट साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ग्राहक संरक्षणसाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. ९२ लाख बोगस रेशनकार्ड रद्द झाले. त्यामुळे नागरिकांना लाभ झाला आहे. महापालिकेकडे ग्राहक चळवळीतले सदस्य जोडले आहेत. न्यायालयाने ग्राहकांसाठी नवीन कायद्यात आणलेल्या तरतुदी अफलातून आहेत. समाजात जे व्यापारी कायद्याचे उल्लंघन करून भेसळयुक्त वस्तूंची विक्री करतात. त्या उत्पादकाला नुकसानभरपाई करण्याची तरतूद कायद्यात देण्यात आली आहे.