शासनाचे हमीभावाचे धोरण व्यापारविरोधी, वालचंद संचेतींचा आरोप

वालचंद संचेती : मंत्रिमंडळाचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक

पुणे - शासनाने शेतकºयांना देण्यात येणाºया हमीभावाच्या निर्णयाबाबत वालचंद संचेती यांनी सांगितले, की शासकीय धान्य वितरणामध्ये (एफसीआय) शासन हे नाफेडमध्ये खरेदी केलेला कृषिमाल हा कमी दराने विकाल जातो. ज्यामध्ये आजच्या तारखेला शेतमालाचे बाजारभाव ज्वारी ११५० ते १४००, मका १२५०, तूर ३६५० असे असताना शासनाने मात्र हमीभाव ज्वारीसाठी २३००, मका १७५० आणि तूर ५४५० असे निश्चित केले. यामध्ये प्रचंड मोठी तफावत आहे.

शासनाकडून शेतकºयांची संपूर्ण तूर व हरभरा खरेदी करणे शक्य नाही. तसेच खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे तीन-चार महिने शेतकºयांना दिलेदेखील जात नाहीत. शेतकºयांना अडचण असल्यावर तो सरळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपला शेतमाल व्यापाºयाला विकतो व लगेच नगदी पैसे दिले जातात. शेतकºयाला अडचणीत हातभार लावणाºया व्यापाºयाच्या विरोधातच शासन उदासीन धोरण राबवत आहेत. ‘हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी केल्यास व्यापाºयांना कारावास’ अशा मथळ्याच्या बातम्या वाचल्या. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणाºया व्यापाºयांना आता थेट कारागृहात डांबण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही केली आहे. शेतकºयांच्या अडचणीचा व अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतकºयांचा माल कमी भावात व्यापारी खरेदी करतात असे सांगून हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. बाजारभाव व मागणी व पुरवठा यावर व्यापाºयांचे गणित अवलंबून असते. जगात सर्वत्र मागणी-पुरवठ्यावर भावाचा चढ-उतार होत असतो. सरकारदेखील पेट्रोल, डिझेलचे भाव रोज कमी-जास्त करतात, मग शेतमालाला हमीभाव देताना या गोष्टींकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

हल्ली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व साधनांचा वापर करून व्यवहार होऊ लागले आहेत. देशात व परदेशातील भाव मिनिटा-मिनिटाला बदलत असतात. महाराष्ट्रात सर्व बाजारपेठेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यात मालाचा उघड लिलाव होतो. त्यामुळे येथे फसवणुकीचा प्रश्न येतो कुठून? शेतकºयांची फसवणूक होऊ नये, मालाचे वजनमाप योग्य व्हावे यासाठीच बाजार समित्या स्थापन झाल्या आहेत. आता इनाम व्यवहार होऊ घातले आहेत. मिनिमम प्राईजपेक्षा कमी भाव मार्केटमध्ये असल्यास तो माल शासनाने खरेदी करावा तरच हा प्रश्न सुटणार आहे. शासनाने तूरडाळ, तूर खरेदी केली, त्याची काय गत झाली या संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. यामध्ये शासनाला किती तोटा झाला हे जगजाहीर आहे.

शासनाकडून शेतकºयांना खुश करण्यासाठी व्यापाºयांना बळीचा बकरा बनवत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे हमीभाव न दिल्यास गुन्हे दाखल करणे, दंड करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मार्केटमध्ये माल आल्यावर हमीभावापेक्षा कमी भाव असल्यास संपूर्ण माल शासनाने खरेदी करण्याची तयारी ठेवावी, तसेच त्या मालाची साठवणूक करण्याची तयारीही शासनाने ठेवली पाहिजे, तरच हा प्रश्न सुटेल. शासनाच्या नवनवीन व चुकीच्या धोरणांमुळे व्यापरी दिवसेंदिवस कच खात आहे. व्यापाºयांकडून शासनाला विविध स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. असे असताना शासन दरबारी व्यापाºयांबाबत असलेली प्रचंड उदासीनता अन्यायकारक आहे. याबाबत लवकरच राज्यातील व्यापारी एकत्र येऊन निर्णय घेतील.

शासनाच्या नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत भावापेक्षा व्यापाºयांनी कमी दरात शेतकºयांकडून माल खरेदी केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय व्यापारीवर्गावर अन्याय करणारा आहे. शासनाची धोरणे, निर्णयामुळे आता यापुढे व्यापार करावयाचा असल्यास व्यापाºयांनी जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवावी, असे उपरोधिक मत पूना मर्चंट चेंबरचे माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी व्यक्त केले.