राज्यपालांनीच धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा घ्यावा; 'आप' ची मागणी

कायदाच असे सांगतो की, खासदार किंवा आमदार गुन्ह्यांसाठी दोषी आढळल्यास त्यांना अपीलासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी न देता सभागृहाचे सदस्यत्व त्वरीत रद्द करावे

पुणे: महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनीच आता राज्य सरकारमधील दोन मंत्र्यांचे त्वरीत राजीनामे घ्यावेत अशी मागणी आम आदमी पार्टीने (आप) केली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे व कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हे दोघेही गुन्हेगारी कृत्याशी संबधित गोष्टींमुळे अडचणीत आले आहेत, त्यातील कोकाटे यांनी तर न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली आहे, तरीही ते राजीनामे द्यायला तयार नसल्याने आता राज्यपालांनीच यात भूमिका घ्यावे असे आप ने म्हटले आहे.

आप चे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले की, यासंदर्भात कायदाच असे सांगतो की खासदार किंवा आमदार गुन्ह्यांसाठी दोषी आढळल्यास, त्यांना अपीलासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी न देता त्यांचे सभागृहाचे सदस्यत्व त्वरीत रद्द करावे, त्यांना अपात्र ठरवावे. यातील मुंडे यांच्यावर सातत्याने आरोप होत आहे. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींना पाठीशी घातल्याचा त्यांच्यावर होत असलेला आरोप गंभीर आहे, त्याचबरोबर कृषीमंत्री असताना त्यांनी कोट्यवधीचे घोटाळे केल्याचे पुरावेही दिले असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सांगत आहेत. असे असताना त्यांच्या पक्षाचे वरिष्ठ त्यांना पाठीशी घालत आहेत, आरोप झाले म्हणून कोणी दोषी होत नाही असे समर्थन करत आहेत.

दुसऱ्या प्रकरणात कृषीमंत्री कोकाटे यांनी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा व ५० हजार रूपये दंड ठोठावला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याची खोटी कागदपत्रे सरकारला सादर करून त्यांनी व त्यांच्या बंधूंनी सरकारी सदनिका लाटली असल्याचे पुराव्याने सिद्ध झाले असल्यानेच त्यांना न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. मात्र त्याचबरोबर अपील करण्याची संधी दिली आहे. तेच कारण देत कोकाटेही आपण राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही असे सांगत आहेत. हा निर्लज्जपणाचा कळस असल्याची टीका किर्दत यांनी केली. हा प्रकार तर कायद्याचा भंग करणारा आहे, कोकाटे यांच्यामध्ये नैतिकता नसली तरी कायद्यासमोर सगळे समान असल्याने ते राजीनामा देत नसलीत तर पक्षनेतृत्वाने तो घेतला पाहिजे मात्र याही प्रकरणात त्यांच्या पक्षाचे नेते त्यांना पाठबळच देत आहेत.

भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असे आहे की अशा प्रकारचा पेच निर्माण होत असेल तर त्यात काय करायला हवे याचे स्पष्ट दिशादर्शन त्यात आहे. या प्रकरणात राज्यपाल योग्य भूमिका घेऊ शकतात. घटनेनेच त्यांना तसा अधिकार दिला आहे. ते सरकारचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. सरकारचे नेतृत्व या दोघांचे राजीनामे घेत नसेल, त्यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांना पाठीशी घालत असतील तर आता राज्यपालांनीच आपला घटनेने दिलेला अधिकार अमलात आणावा व दोघांचेही राजीनामे त्वरीत घ्यावेत अशी मागणी किर्दत यांनी केली.