आत्महत्या केलेल्या शेतकरी पत्नींची शासन दरबारी होरपळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : सासरच्या संपत्तीमध्ये वाटा नाही... शेतीच्या सातबाऱ्यावर नाव नसल्याने लाभार्थी होता येत नाही... ना पेन्शन ना रेशन कार्ड ना इतर कोणत्या सोईसुविधा...लॉकडाऊनच्या काळात हाताला काम नसल्याने जगायचे कसे? बालमजुरीला विरोध असला, तरी मुलांनी काम नाही केले तर घर कसे, चालणार... या व्यथा आहेत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांच्या.

या महिलांना शासकीय लाभ मिळण्यासाठी राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी एक परिपत्रक काढून त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण केला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत पूर, निवडणुका, सरकार बदल आणि आता कोरोना, अशा कारणांमुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार, असा सवाल महिला किसान अधिकार मंचाने उपस्थित केला आहे.

१९ मार्च, १९८६ रोजी महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या नोंदविण्यात आली. त्याला शुक्रवारी (दि. १९) पस्तीस वर्षे झाली. मात्र, अजूनही आत्महत्यांचे हे सत्र थांबलेले नाही, उलट वाढतच गेले आहे. महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) २०१८ पासून महाराष्ट्रात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांच्या प्रश्नावर काम करते. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांसाठी महसूल आणि वन विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यात इतर आठ विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात उल्लेख आहे, परंतु दोन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करण्यास शासनाला सवड झालेली नाही.

आत्महत्या केलेल्या शेतकरी पत्नींना किमान एक ओळखपत्र द्यावे, हा प्रस्तावही शासनाकडे पडून आहे. मात्र, पुढे काहीही हालचाली नसल्याचे ‘मकाम’च्या सीमा कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मकामच्या स्नेहा भट, सुवर्णा दामले यांच्यासह विदर्भ व मराठवाड्यातील विधवा शेतकरी महिलाही यावेळी उपस्थित होत्या.

चौकट

‘एनसीआरबी’ आणि राज्याच्या आकडेवारीत तफावत

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, १९९५ ते २०१८ या कालावधीत ऐंशी हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या. राज्याच्या महसूल विभागानुसार मात्र, ही संख्या २० ते २४ हजार आहे. महसूल विभागाने पात्र आणि अपात्रतेच्या निकषानुसार आकडेवारी जाहीर केल्याने मोठी तफावत पाहायला मिळते.

चौकट

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाची आश्वासने

- महिलांच्या नावाने जमीन होणे.

- महिलांना पेन्शन व रेशन कार्ड उपलब्ध करून देणे.

- शेतकरी विधवा प्रमाणपत्र देणे.

- घरकूल योजना राबविणे.

चौकट

दाहक अनुभव

“नऊ महिन्यांची गर्भवती असताना पतीने आत्महत्या केली. मुलगा पाच वर्षांचा होईपर्यंत माहेरी राहिले, पण मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसा हवा, म्हणून सासरी गेले, पण सासरकडच्या मंडळींनी शेतीतला वाटा देण्यास नकार दिला. मी जबरदस्तीने ताबा मिळविला, पण कुणी कोणतीच मदत करत नाही. लॉकडाऊनमध्ये अडचणी अधिकच वाढल्या. शेतमाल दुसऱ्या गावात पोहोचवायचा कसा, असा प्रश्न पडला. इतर कुणाबरोबर सासरकडचे जाऊ देत नव्हते. लॉकडाऊनमुळे कर्ज तसेच राहिले आहे.” -नीलिमा, विधवा शेतकरी

चौकट

सातबाऱ्यावर अजून नाही नाव

“लॉकडाऊनपासून अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. मालक शेतात काम करू देत नाही. मजुरी मिळाली नाही, तर खाणार काय? सुरुवातीचे पंधरा दिवस उपासमारीत काढले. शेती असूनही सातबाऱ्यावर नाव नाही, त्यामुळे ताबा दिला जात नाही. पेन्शन नाही की ओळखपत्र नाही.

- मीना गोरे, (ता. जिंतूर, जि. परभणी)

चौकट

ना घर ना अर्थसाहाय्य

“पतीने २००७ मध्ये आत्महत्या केली, पण कुटुंबाची गुजराण करायची, तर कर्ज घ्यावेच लागते. एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज. माझे घर पडले. गाठीशी पैसा नव्हता. कसेतरी पैसे जमवून स्वत:च्याच बळावर घर उभे केले. शासनाने घरकूल योजना जाहीर केली, पण ती आमच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही.”

- अनिता इंगळे, हातगाव, अकोला