शासनाच्या आदेशाला खासगी शाळांकडून केराची टोपली; आरटीई ठरतंय 'राईट टू लूट'

दुर्दैवाची बाब म्हणजे पोटाला पीळ मारून मुलांवर वर्षाकाठी सात ते १२ हजार रुपयांचा खर्च करण्याची वेळ पालकांवर आली

नम्रता फडणीस

पुणे: शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) वंचित घटकातील मुलांना प्रवेश देताना शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकालाच खासगी शाळांनी केराची टोपली दाखवली आहे. शिक्षण शुल्क आकारले जात नसले, तरी पाठ्यपुस्तकांसाठी शुल्क, विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश खरेदी करण्यासाठीची सक्ती यांसह संगणक क्लासच्या नावाखाली पालकांकडून दामदुप्पट शुल्क वसूल केले जात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पालकही आरटीई कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांबाबत अनभिज्ञ असल्याने शिक्षण संस्थाचालकांचे चांगलेच फावले आहे. त्यामुळे पोटाला पीळ मारून मुलांवर वर्षाकाठी सात ते १२ हजार रुपयांचा खर्च करण्याची वेळ पालकांवर आली आहे.

प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांनाही चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, या उद्देशाने शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शासनाच्या वतीने २५ टक्के जागा या आर्थिक वंचित घटकासांठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्या प्रवेशाच्या बदल्यात शासनाकडून संबंधित शाळांकडे काही विशिष्ट रकमेची आकारणी केली जाते. ही रक्कम शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन टप्प्यांत शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी देणे अभिप्रेत असते. मात्र शासनाकडून खासगी शिक्षण संस्थांची अनेक वर्षांपासून थकबाकी आहे. ती मिळत नसल्याने शिक्षण संस्थांनी आरटीई प्रवेश घेतलेल्या मुलांना शिक्षण शुल्क जरी माफ केले असले, तरी त्यांच्याकडून मोफत सुविधांसाठीही शुल्क आकारले जात असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

पालकांच्याही, शाळांनी शिक्षण शुल्क माफ केले आहे ना; मग इतर सुविधांसाठीही पैसे देऊ, या मानसिकतेमुळे शिक्षण संस्थाचालकांकडून ही लूट सुरूच असल्याचे पालक अमोल कळमळकर यांनी सांगितले.

मुलांना अशाप्रकारे वेगळी वागणूक देणे चुकीचे

मी रिक्षाचालक आहे. मला दोन मुली आहेत. एक मुलगी विद्यानिकेतन, तर दुसरी खासगी शाळेत शिकत आहे. पहिलीपासूनच मुलीच्या पाठ्यपुस्तकांसह गणवेश खरेदीसाठी ७ ते ८ हजार रुपये मोजत आहे. यातच ई-लर्निंग साठी १५०० रुपये द्यावे लागत आहेत. एका वर्षी ई-लर्निंगचे शुल्क भरले नाही म्हणून मुलीला खूप मानसिक त्रास देण्यात आला. तिला वर्गाबाहेर काढले, बेंचवर उभे करण्यात आले. त्या वर्षीही तिच्याकडे पीटीचा गणवेश नसल्याने तिला क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ दिला नाही. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना अशाप्रकारे वेगळी वागणूक देणे चुकीचे आहे. - विठ्ठल साहेबराव धावरे, पालक

शाळा म्हणते आम्ही फक्त शिक्षण मोफत देणार

आरटीई प्रवेशांतर्गत आम्हाला मोफत पाठ्यपुस्तके द्यायला हवीत; पण देत नाहीत. माझा मुलगा पाचवीला आहे. पाठ्यपुस्तके, वह्या खरेदी करण्याची माझी परिस्थिती नाही. त्यामुळे शाळेला एक अर्ज केला होता. पण त्यांनी तो घेतला नाही. मुलाची पाठ्यपुस्तके, वह्या, गणवेश यांचेच शुल्क १२ हजारांच्या घरात जाते. हे म्हणजे खासगी शाळेतच शिक्षण घेण्यासारखे झाले. शाळा म्हणते आम्ही फक्त शिक्षण मोफत देणार, इतर साहित्य तुम्ही तुमचे घ्या. - अरुण शिंदे, पालक

शिक्षण शुल्क माफ असले तरी इतर खर्च असतोच

आम्ही पहिलीपासूनच पाठ्यपुस्तके, गणवेश याची बाहेरूनच खरेदी करीत आहोत. परीक्षा सरावाच्या मार्कशीट असतात, त्याच्या झेराॅक्स प्रती आम्हालाच काढाव्या लागतात. शिक्षण शुल्क माफ असले तरी इतर खर्च असतोच. आम्हाला शाळांनी मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश दिला पाहिजे हे आम्हाला माहितीच नाही. - मीरा जाधव, पालक

गणवेश, पाठ्यपुस्तकांचा पण समावेश आहे का?

खासगी शाळांमध्ये शालेय शुल्काव्यतिरिक्त इतर जो खर्च आहे, ताे काेणी करायचा, हेच कायद्यामध्ये अजून सुस्पष्ट नाही. शाळांना आपण केवळ शुल्काची रक्कम देतो. गणवेश, पाठ्यपुस्तकांचा पण समावेश आहे का? हे पाहावे लागेल. - सूरज मांढरे, राज्याचे शिक्षण आयुक्त

 पालकांच्या तक्रारींची दखल शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून घेतली जात नाही

मुलांना पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश मोफत दिला जावा हे मूळ शासनाच्या परिपत्रकात समाविष्ट आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पालकांकडून काही उपक्रमांच्या नावाने पैसे मागितले जातात. त्याची पावती दिली जात नाही. पालक जर उपक्रमांचे पैसे भरू शकले नाहीत तर मुलांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होते. मुलामुलांमध्ये भेदभाव केला जातो. आरटीईअंतर्गत मुलांना जे ओळखपत्र दिले जाते. त्यावर मोफत शिक्षण आहे म्हणजे काय, हे लिहिले जावे. सीबीएसईच्या शाळा आहेत ते पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त काय पुस्तके लावायची ते ठरवतात आणि विशिष्ट दुकानांमधून घेण्याची सक्ती केली जाते. त्या पुस्तकांच्या किमती अवाजवी असतात. पालकांच्या तक्रारींची दखल शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून घेतली जात नाही. - मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ काय सांगतो?

-शाळेमध्ये हजर होणाऱ्या बालकाला मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेश मिळण्यासाठी तो हक्कदार असेल.
- शाळा किंवा कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य व अनुदान न मिळणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांनी आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या मुलांना हक्काचे मोफत साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके, गणवेश, ग्रंथालय यांसारख्या सुविधा, माहिती व तंत्रज्ञान सुविधा, पाठ्येत्तर कार्यक्रम व खेळ या बाबींसंदर्भात कोणत्याही प्रकारे इतर मुलांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही.