जीपी, टीपी नावाला; बोगस नोंदीला ऊत आला!

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घातली असतानाही जिल्ह्यात सर्रास बोगस नोंदी सुरू आहेत

सुषमा नेहरकर-शिंदे, पुणे
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घातली असतानाही जिल्ह्यात सर्रास बोगस नोंदी सुरू आहेत. यामध्ये टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) वा ग्रामपंचायत प्लॅनिंग (जीपी) परवानगी न घेता, अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. तर, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा नसल्याची सबब पुढे करीत प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
नऱ्हे येथील इमारत दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१० मध्ये जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना बांधकामांच्या नोंदी घालण्यास बंदी घातली आहे. तरीदेखील जिल्ह्यात सर्रास अनधिकृत बांधकामे सुरू असून, ग्रामपंचायतीदेखील नोंदी घालत असल्याचे जिल्हा परिषदेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने हवेली व खेड तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींची पाहणी केली. यामध्ये सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदी घालण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेने हवेली तालुक्यातील १४ व खेड तालुक्यातील ८ ग्रामपंचायतींची पाहणी केली. यामध्ये सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदी घातल्या असल्याचे दिसून आले आहे.
हवेली तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या पाहणीमध्ये अनेक स्वरूपाची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, केशवनगर, नऱ्हे, आंबेगाव बु., आंबेगाव खु, मांजरी बु., फुरसुंगी या सहा ग्रामपंचायतींमध्ये एक हजारापेक्षा अधिक बोगस नोंदी आढळून आल्या आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील बांधकामांची आता फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. या बोगस नोंदीमध्ये सर्वांधिक नोंदी या व्यावसायिक असल्याच्या व कोणत्याही प्रकारच्या परवनागी न घेता देखील बांधकामे झाल्याचे समोर आले आहे. एकट्या हवेली तालुक्यात १६ हजार बोगस नोंदी झाल्या असताना, जिल्ह्यात किमान
पन्नास हजारांपेक्षा अधिक बोगस
नोंदी झाल्या असल्याची शक्यता आहे.