ओबीसी आरक्षण मुद्द्यामुळे ग्रामंपचायत निवडणुकाही रखडणार

राज्य निवडणूक आयोगाने हा कार्यक्रम अखेर रद्द केला...

पुणे : ओबीसी (इतर मागासवर्गीय- obc reservation) आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही (gram panchayat election) रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डिसेंबर २०२२अखेरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या सुमारे ३०४ ग्रामपंचायतींची प्रभागरचना व आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा आदेश राज्य शासनाने काढला. राज्य निवडणूक आयोगाने हा कार्यक्रम अखेर रद्द केला. शासनाकडून आदेश येतील त्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यभरातील ग्रामपंचायतीच्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३०४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. जिल्ह्यात १७ ग्रामपंचायती नव्याने अस्तित्वात आल्या आहेत. डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत मुदत संपलेल्या ५८ ग्रामपंचायती आणि डिसेंबर २०२२ अखेर मुदत संपणाऱ्या २२९ ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. आता या सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील प्रभागरचना व आरक्षण सोडत रद्द झालेल्या तालुकानिहाय ग्रामपंचायती

वेल्हा - २८, भोर - ५६, दौंड - ०८, पुरंदर - ०२, बारामती - १५, इंदापूर - ३०, जुन्नर - ५३, आंबेगाव - ४०, खेड - २८, शिरूर - १०, मावळ - १० आणि हवेली १२.