पंधराव्या वित्त आयोगाच्या साव‌ळ्या गोंधळात ग्रामपंचायतींची कोंडी

राज्य शासनाने पथ दिव्याची (स्ट्रीट लाईट) बिले न भरल्याने गावे अंधारात आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी कसा खर्च करावा? यांच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने विकास कामांचे आराखडे पाठवले आहेत. १५ वा वित्तआयोग निधी धनादेश अथवा आरटीजीएसशिवाय खर्च करता येत नाही. ही रक्कम फक्त पीएफएमएस प्रणालीव्दारेच खर्च करता येतो. पाणीपुरवठा किंवा पथदिवे बिले भरण्याचा आराखड्यात समावेश नसल्यामुळे बिले भरायला खर्च करू शकत नाहीत. मात्र, महावितरणने ग्रामपंचायतीकडे वीजबिले भरायला तगादा लावला आहे. यामुळे सरपंच व ग्रामसेवकांना गावाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, २०१६ साली शासनाने ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांची

बिले भरण्याचा शासन निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून शासन ही बिले भरत आहे. मात्र, मागील चार-पाच वर्षांत बिले भरलेली नाहीत. अनेक गावांत स्ट्रीट लाइटसाठी मीटर नाहीत, भरमासाठी बिले येतात. याशिवाय थकलेल्या बिलांना महावितरण कंपनीने चक्रवाढ व्याज लावल्याने बिलांची रक्कम वाढली आहे. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीची वसुली थांबली आहे, तर पाणीपुरवठा योजनेचे ५०% टक्के वीजबिलांचे मिळणारे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे बहुतांशी गावातील नळपाणी पुरवठा योजनेची वीजबिले थकलेली आहेत. त्यातच बालसभा महिलासभा, गण प्रशिक्षण, ग्रामसभाआराखडा, प्लॅन प्लस याबाबींनी सरपंच व ग्रामसेवकांची दमछाक होत आहे. मात्र, महावितरणकडून वीजबिलांबाबत ग्रामपंचायतीला कोणत्याही प्रकारचा हिशेब दिलेला नाही किंवा जमा केलेल्याची माहिती दिली जात नसल्याचे ग्रामपंचायती सांगत आहेत

नळकनेक्शन, जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी नळकनेक्शन, कोरोना आपत्ती खर्च बाधित अबंधित कधी ५० टक्के, तर कधी ६० टक्के, आपले सरकार सेवा केंद्र आगाऊ खर्च आणि आत्ता पथदिवे व नळपाणी पुरवठा योजना बिलांचा खर्च ग्रामपंचायतीने करावा आणि तो १५ व्या वित्त आयोगातून तालुक्यातील ८० ते ९० टक्के ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न कमी आणी खर्च अधिक, अशी अवस्था आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अशा पध्दतीने शासन खर्च करायला लावत असेल, तर गावांचा विकास कसा करायचा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

--

चौकट

--

१५ व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विकासकामांचे आराखडे तयार करून पाठवले आहेत. त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, शासनाने पथदिव्याची व पाणीपुरवठा योजनेची थकीत बिले १५ व्या वित्त आयोगातून भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी विकासकामांचा आराखडा बदलावा लागणार असून तो अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच आहे.

ग्रामपंचायतीमधून पथदिव्याची बिले भरणे शक्य नाही. ही बिले शासनाने भरणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत कामकाजात चाललेला अन्याय केंद्र व राज्य शासनाने थांबवावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा भोर तालुका सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष विजय गरुड व तालुक्यातील सरपंच यांनी दिला आहे.