ग्रामपंचायतीमधील अपहार पडणार महागात; कठोर कारवाईचे आदेश

जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या अपहारांची संख्या वाढतेय

ठळक मुद्देग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांची अपहार रोखण्याची जबाबदारी जिल्ह्यात अनेक मोठ्या महसुली ग्रामपंचायती काही वर्षांत या प्रकारणांमध्ये वाढ झाल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाचे आर्थिक नुकसानहे प्रकार टाळण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागातर्फे विशेष सूचना

पुणे : जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या अपहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या अपहारांमुळे शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. तसेच या अपहारांची चौकशीही नीट होत नाही. ग्रामपंचायतीतील हे प्रकार थांबविण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने कंबर कसली असून, अपहार झाल्यास कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचे परिपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या सूचनेवरून काढण्यात आले आहे. यामुळे आता ग्रामपंचायतीमधील अपहार चांगलाच महागात पडणार आहे.
जिल्ह्यात अनेक मोठ्या महसुली ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. या उलाढालीबरोबरच अनेक अपहारांच्या घटना आणि गुंतलेली रक्कम यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांत या प्रकारणांमध्ये वाढ झाल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ग्रामपंचायतीच्या कलम १९ खाली या प्रकारच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागातर्फे विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ग्रामपंचायत विभागाला केली असून, त्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. 
नव्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायत निधीचा अपहार होऊ नये म्हणून ग्रामपंचायतींनी खालील बाबींचे कटाक्षाने पालन करणे जरुरीचे आहे. ५०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खर्चाचे व्यवहार   रेखांकित धनादेशाद्वारे करावे लागणार आहेत. तर ग्रामपंचायतीकडे रोखीने जमा झालेल्या सर्व रकमा प्रथम ग्राम निधीच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना नव्या परिपत्रकानुसार करण्यात आल्या आहेत.
 या रकमांमधून परस्पर खर्च केला जाणार नाही याची दक्षता घेण्याबरोबरच ग्रामपंचायतीकडे रोखीने जमा झालेल्या सर्व रकमांचा भरणा ग्रामपंचायतीच्या संबंधित बँक खात्यामध्ये ३ दिवसांच्या आत करावा लागणार आहे. ग्रामपंचायत दप्तर तपासणी करताना सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना ग्रामपंचायत लेख्यांबाबत आणि वित्तीय बाबींबाबत मार्गदर्शन करावे लागणार आहे. कोणतीही रक्कम अदा करताना संबंधित पुरवठादार, ठेकेदार  यांचे पक्के बिल घेऊन बिलावरील नोंदींची खातरजमा करूनच साहित्य घ्यावे लागणार आहे. व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी धनादेश योग्य पद्धतीने करावा लागणार आहे. तसेच यापुढे कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करताना प्रथम ग्रामसभा घेऊन ठरावाद्वारे कामांची निश्चिती करावी लागणार आहे. 
.......
विकासकामांसाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन ५० हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या साहित्यासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहे. तसेच १ लाख आणि ३ लाखांच्या वरील कामांसाठी आता ई- निविदा मागविण्यात येणार आहेत. 
ज्या कामांसाठी निधी मंजूर झाला आहे तो त्याच कामासाठी खर्च करण्याच्या सूचना परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत. त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी ही विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आली आहे. 
..................
३ लाखांच्या कामासाठी ई-निविदा
ग्रामविस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक   यांनी ग्रामपंचायतीचे तपासणीचे वार्षिक नियोजन किमान ४ वेळा तपासणी होईल याची दक्षता घ्यावी. तपासणीमध्ये आढळलेल्या   उणिवा, बेकायदेशीर व्यवहार संबंधितांना तत्काळ लेखी सूचनांद्वारे कळवावे लागणार आहे. तसेच त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी पुढील तपासणीचे वेळी मागील तपासणी अहवाल आणि सूचनांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यात चूक झाल्यास जबाबदार ग्रामसेवक /ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
........
संशयित अपहार प्रकरणांमध्ये संबंधित जबाबदार ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून कायमस्वरूपी अपहाराच्या रकमा वसूल करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. ही रक्कम न भरल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास  कलम १४० मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकाºयांकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. संबंधित अपहाराची रक्कम जर  सरपंच यांच्याकडून वसूलपात्र असल्यास कलम १७८ मधील तरतुदींप्रमाणे  जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. 
...............
ग्रामपंचायतीत वाढलेल्या अपहारांमुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाचे मोठे नुकसान होत होते. हे प्रकार वाढल्यामुळे त्याच्यावर आळा बसण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागातर्फे परिपत्रक  काढण्यात आले आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी संबंधितांना करावी लागणार आहे.-संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग