वाळदच्या सरपंचाना ग्रामसभेने केले पायउतार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 3, 2021 04:14 AM2021-01-03T04:14:00+5:302021-01-03T04:14:00+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क डेहणे : वाळद (ता.खेड) येथील लोकनियुक्त सरपंच रुचीरा संतोष पोखरकर यांच्या विरूद्ध अविश्वास ठराव ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
डेहणे : वाळद (ता.खेड) येथील लोकनियुक्त सरपंच रुचीरा संतोष पोखरकर यांच्या विरूद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाला आहे. जनतेनेच निवडून दिलेल्या लोकनियुक्त सरपंचाला जनतेने ग्रामसभेत मतदानाने पायउतार केल्याची घटना खेड तालुक्यात प्रथमच घडली आहे.
थेट जनतेतून निवडून आलेल्या महिला सरपंचाविरुद्ध ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणला. जनतेच्या भावनांचा अनादर, मनमानी कारभार करत असल्याने आलेल्या ठरावावर बहुमताने सात विरूद्ध शुन्य असा अविश्वास ठराव मंजूर केला. परंतु लोकनियुक्त सरपंच असल्याने ग्रामसभेतही विश्वास ठरावाला सामोरे जात जनतेच्या दरबारात मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली.
जिल्ह्यात राजकीय दृष्ट्या जागृत असलेल्या वाळद गावच्या प्रथम लोकनियुक्त सरपंच रुचिरा पोखरकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावावर शनिवार विशेष ग्रामसभेत ३९४ मतदारांनी मतदान केले. यावेळी ठरावाच्या बाजूने १९३ तर विरोधात १८१ मतदान झाले. १२ मतांनी अविश्वास ठराव पारित करण्यात आला. यावेळी २० मते बाद झाली. गटविकास अधिकारी अजय जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत थेट जनतेतून निवडलेल्या सरपंच पदाविरूद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला.
सरपंच रुचीरा पोखरकर यांनी ऑगस्ट २०१८ ला पदभार स्वीकारला. परंतु सदस्यांना विश्वासात न घेता सरपंच मनमानी कारभार करतात. त्यामुळे गावाच्या विकासावर परीणाम होतो, हे कारण दाखवत ग्रामपंचायतीचे सदस्यांनी तहसीलदार कार्यालयात तक्रार करत अविश्वास ठराव दाखल केला. थेट जनतेतून होणारी सरपंचपदाची निवड नव्या सरकारने रद्द केली असली तरी पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेल्या नियमाचे पडसाद याही अविश्वास प्रकियेवर पडले थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठरावावर जनतेतूनच मतदान घ्यावे लागते. थेट जनतेतून महिला सरपंच झालेल्या पोखरकर यांच्याविरुद्ध सदस्यांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावावर प्रशासनाला मतदान घ्यावे लागले. यानुसार तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रक्रियेत सात विरुद्ध शुन्य फरकाने सरपंचावर अविश्वास ठराव मंजूर केला.
उशीरा पर्यंत मतदान प्रक्रिया
ग्रामपंचायत सुधारणा कायदा २०१७ नुसार त्यात बदल झाला. सदस्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला तरी तो ग्रामसभेत ठेवून जनतेची मंजूरी घेणे बंधनकारक झाल्याने त्यानुसार माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. अविश्वास ठरावावर संध्याकाळी उशिरापर्यंत मतदान सुरू होते. यावेळी मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदानासाठी उत्सफूर्त सहभाग घेत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेनेचे काम करीत नसेल तर जनता त्यांना घरचा रस्ता दाखवू शकते, हेच या निमिताने स्पष्ट केले.
कोट
" अविश्वास ठराव निवड प्रक्रिया सदोष आहे. मतदार यादी प्रमाणे मतदान न घेता कमी वेळ दिल्याने मतदार मतदान करण्यापासून वंचित राहिले. बोगस मतदान झाल्याने मी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. जनतेने मला सरपंच केले. परंतु माझ्या वर अन्याय करत मला पदापासुन दुर करण्यात आले. मला निश्चित न्याय मिळेल.
- रुचीरा पोखरकर, सरपंच वाळद.