बृहन्महाराष्ट्र मंडळांनाही अनुदान

प्रचारासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थां तसेच मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणाऱ्या संस्थांनाही आता अनुदानाचा ‘टेकू’ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पुणे : शासनाने सध्या अनुदान देण्याचा सपाटा लावला असून, अन्य साहित्य संमेलन आयोजित करणाऱ्या संस्थांनंतर बृहन्महाराष्ट्रात मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीयन संस्कृतीच्या प्रचार आणि प्रचारासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थां तसेच मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणाऱ्या संस्थांनाही आता अनुदानाचा ‘टेकू’ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील इतर राज्यांमध्ये नोकरीनिमित्त स्थलांतरित झालेल्या मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे. त्या भागातही मराठी भाषा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न या मराठी भाषिक मंडळींकडून केला जात आहे. छोटेखानी संमेलनाद्वारे मराठी भाषेचे उत्सव भरविण्याबरोबरच महाराष्ट्रीयन संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबविण्यावर बृहन्महाराष्ट्रीय मंडळ अथवा संस्थांकडून भर दिला जात आहे.
या संस्थांच्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत महाराष्ट्राबाहेरील अन्य राज्यात तथा देशांतर्गत मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीसाठी कार्य करणाऱ्या अशा मान्यताप्राप्त संस्थांना शासनाने अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी २० लाख रुपय अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, संस्थांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

४या निधीचा विनियोग कशापद्धतीने करावा यासाठी संस्थांनी कोणते उपक्रम घ्यावेत हे देखील सूचित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मराठी साहित्याची आवड निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने त्या त्या राज्यातील नामवंत साहित्यिक, विचारवंत, कवी, प्रकाशक यांचा परिसंवाद, चर्चासत्र, व्याख्याने आयोजित करावीत. मराठी भाषेतील ग्रंथसंपदा सवलतीच्या दरात वाचकांना उपलब्ध करून द्यावीत. मराठी भाषाविषयक प्रशिक्षण कार्यशाळा, स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करावे आणि मराठी भाषेतील अभिरूचीसंपन्न साहित्य त्या त्या राज्यातील भाषेमध्ये भाषांतरित करावे आदींचा समावेश असल्याची माहिती राज्य मराठी भाषा विभागाकडून दिली आहे.
४अनुदानासाठी अर्ज करणारी साहित्य संस्था किंवा मंडळ किमान ५ वर्षे साहित्य क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणे आवश्यक आहे.