गंगापूर-आपटी रस्त्याला हिरवा कंदील
By admin | Published: September 17, 2016 01:20 AM2016-09-17T01:20:19+5:302016-09-17T01:20:19+5:30
स्वातंत्र्यापासून रस्त्यासाठी वंचित असलेल्या गंगापूर-आपटी रस्त्याला वनविभागाने परवानगी दिली आहे. हा रस्ता व्हावा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून येथील ग्रामस्थ करत होते
घोडेगाव : स्वातंत्र्यापासून रस्त्यासाठी वंचित असलेल्या गंगापूर-आपटी रस्त्याला वनविभागाने परवानगी दिली आहे. हा रस्ता व्हावा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून येथील ग्रामस्थ करत होते. यासाठी रास्ता रोको, आंदोलने पण झाली होती.
आंबेगाव तालुक्यात उंच डोंगरावर सुमारे एक हजार फूट उंचीवर वसलेल्या या गावात ७० कुटुंबे असून सुमारे ३५० लोकसंख्या आहे. या गावाकडे जाणारा रस्ता वनविभागाच्या हद्दीतून जात असल्याने त्यांच्या हरकतीमुळे हा रस्ता रखडला होता. आपटी गावाला रस्ता नसल्यामुळे हे गाव विकासापासून वंचित राहिले होते. आजारी, महिला असो किंवा बाळंतपणाची महिला, लहान मुले किंवा वयोवृद्ध माणसे यांना आजारपणात झोळीत टाकून आणण्याशिवाय पर्याय नव्हाता. दररोज या लोकांना कोणत्याही कामासाठी डोंगर चढावा व उतरावा लागत आहे. रस्ता नसल्यामुळे गावांमध्ये शासकीय योजना राबविण्यात मोठी अडचण होत होती. तसेच या गावची लोकसंख्याही कमी होऊ लागली होती. आरोग्य, शिक्षण, कुपोषण याचा मोठा परिणाम या गावावर झाला.
येथील ग्रामस्थांनी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे रस्ता मंजुरीसाठी मागणी केली. सदर कामाच्या मंजुरीच्या दृष्टीने वळसे पाटील यांनी अनेक वेळा बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नामुळे हा रस्ता मंजूर झाला असून, वनविभागाने दिलेल्या अटी व शर्तींची लवकरच पूर्तता करून लवकरच कामाला सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती पंचायत समितीचे माजी उपसभापती संजय गवारी यांनी दिली.
सन २००५मध्ये या रस्त्यासाठी ४० लाख रुपये मंजूर झाले; मात्र काम सुरू झाल्याबरोबर वनविभागाने हरकत घेऊन ते बंद पाडले. त्यानंतर रस्ता मंजुरीसाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता; मात्र वनविभागाच्या कायद्यात झालेल्या बदलामुळे प्रस्ताव रखडला होता. दि. २८ मे २०१३ रोजी पुन्हा नव्याने कायद्यातील तरतुदी पाहून प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. भोपाळ व नागपूर येथील वनविभागाच्या कार्यालयांमधील कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर झाल्यानंतर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी या रस्त्याला तीन हेक्टर जागा देण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तत्कालीन उपअभियंता एस.बी. देवढे यांनी दिली. (वार्ताहर)