पानशेतच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा, कमी पटसंख्येच्या शाळा होणार बंद

राज्यातील दुर्गम भागांमधील कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘समूह शाळा’ सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे....

पुणे : नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन समूह (क्लस्टर) शाळांच्या धर्तीवरच आता राज्यातील सर्व ठिकाणी समूह शाळा उभारल्या जाणार आहेत. राज्यातील दुर्गम भागांमधील कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘समूह शाळा’ सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे.

जिल्ह्यातील पानशेत भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी ‘समूह शाळा’ सुरू करून, हा पानशेत पॅटर्न यशस्वी केल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. याच धर्तीवर राज्यात सर्व ठिकाणी समूह शाळा उभारल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या अनेक शाळा बंद होणार आहेत. येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत समूह शाळा संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याबाबत राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांना राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सूचना दिल्या आहेत.

कमी पटसंख्येच्या शाळेमध्ये दृकश्राव्य साधने, क्रीडांगण, पुरेशा प्रमाणात सहअध्यायी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसतात. केवळ शाळेची स्वत:च्या गावात असलेली उपलब्धता सोडली, तर मुले खऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेपासून विद्यार्थी वंचित राहतात. त्यामुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या काही शाळा एकत्रित करून, त्यांची समूह शाळा सुरू करण्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी, त्यांच्यात खेळाडू वृत्ती निर्माण होण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी व त्यांना विविध शैक्षणिक साधनसामग्री उपलब्ध होण्यासाठी समूह शाळा सुरू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून टीकेची झोड उठली, तरी हा निर्णय पुढे रेटला जात आहे.

राज्याचे शिक्षण आयुक्त म्हणतात...

समूह शाळा सुरू करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करणे, असा कोणताही उद्देश नाही. गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा, हाच याचा उद्देश आहे, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

शिक्षक भरतीवर परिणाम होण्याची शक्यता :

राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यातच नुकतीच शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्णयाचा परिणाम शिक्षक भरतीवर होणार असल्याने, या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.