पुण्यात बोगस गुंठेवारीच्या दस्त नोंदणीचे रॅकेट; दुय्यम निबंधकांना त्वरीत निलंबित करण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 5, 2022 10:35 AM2022-04-05T10:35:39+5:302022-04-05T10:35:52+5:30
44 दुय्यम निबंधक कर्मचा-यांनी केले 10 हजार 561 गुंठेवारीचे दस्त नोंदणी
पुणे : शासनाने कायद्याने बंदी घातल्यानंतर व गुंठेवारीची दस्त नोंदणी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही एकट्या पुणे शहर आणि जिल्ह्यात तब्बल 44 दुय्यम व कर्मचारी यांनी संगनमताने 10 हजार 561 बोगस, गुंठेवारीचे दस्त नोंदणी केले आहे. यामध्ये 400 पेक्षा अधिक गुंठेवारीचे दस्त नोंदणी करणा-या दुय्यम निबंधकांना त्वरीत निलंबित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा तोडा झाला असताना, सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक करून कोट्यवधी रुपयांची माया कमवणा-या दुय्यम निबंधकांवर मात्र ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याचे जाहीर रात्री उशीरा जाहीर केले.
राज्यात प्रामुख्याने मोठ्या शहरामध्ये आजही सर्रास बेकायदेशीपणे गुंठेवारीची दस्त नोंदणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी गुंठेवारीचे दस्त करणारे पुण्यातील भोसरी येथील दुय्यम निबंधक निलंबित होते. त्यानंतर पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील सर्वंच दुय्यम निबंधकांची दप्तर तपासणी केली असता पुण्यात गुंठेवारीचे दस्त नोंदणी करण्याचे रॅकेट असल्याचे तपासणीत उघडकीस आले.
पुणे शहरातील अन्य दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीची कार्यवाही पार पाडली जाते किंवा कसे याबाबत प्रत्यक्ष तपासणी करण्याकरीता तपासणी पथकाचे केलेले तपासणीमध्ये एकूण 44 अधिकारी/कर्मचारी यांनी 10561 दस्तऐवजांची नोंदणी केल्याचे आढळून आले आहे. त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला असता शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सोमवार (दि.4) रोजी 07 अधिकारी/कर्मचारी यांना व 04 अधिकारी/कर्मचारी यांना पुर्वीच निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 09 अधिकारी/कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी सुरू करून बदलीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 09 कर्मचारी यांचे विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे व 08 अधिकारी/कर्मचारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे. कनिष्ठ लिपीक यांची संख्या 07 असुन त्यांचेबाबत सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 पुणे शहर यांचे स्तरावर कार्यवाही करणेबाबत आदेशित केले आहे. असे गोविंद कराड (नोंदणी उपमहानिरीक्षक) यांनी सांगितले.