बांधकाम कामगार अर्धा लाख; नोंद १२ हजार

शहरात निवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामुळे हजारो बांधकाम कामगार आणि मजूर शहरात राबत आहेत. या सर्व कामगारांची नोंदणी होत

पिंपरी : शहरात निवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामुळे हजारो बांधकाम कामगार आणि मजूर शहरात राबत आहेत. या सर्व कामगारांची नोंदणी होत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. सुमारे ५० हजार बांधकाम कामगारांपैकी केवळ १२ हजार जणांचीच नोंदणी झाली आहे.

शहरात झपाट्याने नागरी वसाहत वाढत आहेत. वाकड, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, मोशी, चऱ्होली, चिखली, पुनावळे, रावेत, किवळे, भोसरी, हिंजवडी आदी भागांत झपाट्याने टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. तसेच, व्यावसायिक इमारती बांधल्या जात आहेत. या बांधकामावर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील, तसेच परप्रांतीय कामगार आणि मजूर मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत. बांधकामांवरील असा कामगारांची नोंद करणे गरजेचे असते. नोंदणी झालेल्या कामगारांसाठी राज्य शासनातर्फे अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. जीवन विमा, वैद्यकीय सुविधा, त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी सवलत आदी योजनांचा लाभ दिला जातो.
कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत ही नोंदणी केली जाते. यासाठी किमान ९० दिवस एका मालक किंवा ठेकेदारांकडे कामास असणे सक्तीचे आहे. नोंदणी केवळ ८५ रुपयांचा डी.डी. भरून करता येते. मात्र, या योजनेबाबत अनेकांना माहितीच नाही. त्यामुळे बहुसंख्य कामगार आणि कुटुंबीय त्याच्या लाभापासून वंचित आहेत. शहरातील ५० हजारांपैकी केवळ १२ हजार कामगारांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणीचे नूतनीकरण केले जात नसल्याने ही संख्या आणखी घटणार आहे. या संदर्भात शासनस्तरावर जनजागृती होत नसल्याने कामगारांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. हे कामगार कायमस्वरूपी एकाच ठिकाणी काम करीत नसल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास अडचणी येतात. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते सतत फिरत असतात. ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना कामगार नोंदणीबाबत स्वारस्य नसल्याने ते या संदर्भात लक्ष घालत नाहीत. त्याचबरोबर महापालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायतीचे कामगार नोंदणीबाबत उत्सुक नसतात. ही जबाबदारी कामगार कार्यालयाची असल्याचे सांगत सरळ हात झटकतात. तर, कामगार कार्यालय मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण देत दुर्लक्ष करीत असते. शहरातील मजूर अड्ड्यांवर शेकडो कामगार महिला व पुरुष रोज सकाळी जेवणाचे डबे घेऊन हजर असतात. यातील बहुतेक कामगार एका दिवसासाठीच एखाद्या ठेकेदाराकडे काम करतात. दुसऱ्या दिवशी वेगळ्याच ठिकाणी ते कामास जातात. त्यामुळे त्यांचे ९० दिवस एकाच ठेकेदार किंवा मालकांकडे भरत नाहीत. बांधकाम कामगारांच्या संघटनांची संख्या खूपच अल्प आहे.
(प्रतिनिधी)

बांधकाम परवाने घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून महापालिका एक टक्का बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी उपकर वसूल करते. या माध्यमातून महापालिकेस दर वर्षी २० कोटींचा निधी जमा होतो. तो राज्य शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे वर्ग केला जातो. इतकी मोठी रक्कम जमा होऊनही, नोंदणी होत नसल्याने त्या प्रमाणात बांधकाम कामगारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.


नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने शहरातील कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहे. ही मोहीम ३१ डिसेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. हे संदर्भात परिपत्रक महापालिकेच्या नगररचना विभागास नुकतेच मिळाले आहे. स्थापत्य विभागातील एका अभियंत्याकडे नोंदणीची जबाबदारी देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत,’ -
- चंद्रकांत इंदलकर,
कामगार कल्याण अधिकारी


राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार शहर आणि जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जात आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि ठेकेदारांनाही त्यांच्याकडील कामगारांची नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत.
- संभाजी काकडे,
सहायक कामगार आयुक्त

मजूर अड्ड्यावरील बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे. ते वर्षभर बांधकामाविषयी काम करतात. त्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. किमान ९० दिवस एका ठिकाणी कामाची अट शिथिल करावी. सर्व बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्यास त्यांना आणि कुटुंबीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल.
- जयंत शिंदे
बांधकाम कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष