बारामतीत निम्म्या जागा महिलांसाठी

या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या बारामती नगरपालिकेच्या नगरसेवकांचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. सर्वाधिक ३९ नगरसेवक बारामती नगर परिषदेत निवडून येणार आहेत.

बारामती : या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या बारामती नगरपालिकेच्या नगरसेवकांचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. सर्वाधिक ३९ नगरसेवक बारामती नगर परिषदेत निवडून येणार आहेत. ही पुणे जिल्ह्यात सर्वात मोठी संख्या आहे.
नगराध्यक्षपद थेट जनतेतून निवडले जाणार असल्यामुळे आतापासूनच अनेकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादीचे विद्यमान नगरसेवक असलेले माजी नगराध्यक्ष सुनील पोटे यांनी, प्रसंगी राष्ट्रवादीविरोधी आघाडी करून निवडणूक लढविणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
पूर्वीच्या आरक्षण सोडतीनुसार नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहे. नगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून जाण्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी आतापासूनच सुरू केली आहे. त्याचबरोबर सोडतीनुसार ओबीसी प्रवर्गातील कार्यकर्त्यांनी नगराध्यक्षपदासाठी ‘लॉबिंग’ करण्यास सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या नावाचे ग्रुप तयार करून आतापासूनच वातावरणनिर्मिती केली आहे.‘अ’ वर्गामुळे सदस्यसंख्या वाढली
बारामती नगरपालिका ‘अ’ वर्गात गेली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची सदस्यसंख्या ३९ पर्यंत पोहोचली आहे. ४ नगरसेवक स्वीकृत राहणार आहेत. नगरसेवकांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. बारामतीत ३९ पैकी २१ जागा खुल्या आहेत. उर्वरित जागेची आरक्षणे निश्चित झाली आहेत. त्यानुसार, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ७, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) ११ व महिलांसाठी २० जागा प्रवर्गनिहाय आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. एका प्रभागातून तिघांना निवडून द्यावे लागणार
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता मागील अनेक वर्षांपासून बारामतीत आहे. सध्याच्या संख्याबळात एक वगळता सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत. प्रभाग की वॉर्ड या बाबत संभ्रमावस्था होती. मात्र, दोन वॉर्डचा एक प्रभाग निश्चित झाला आहे. त्यानुसार एका प्रभागातून दोन सदस्य निवडले जाणार आहेत. बारामतीत ३९ सदस्य निवडून दिले जाणार असल्यामुळे एका प्रभागातून तिघांना निवडून द्यावे लागणार आहे. नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असल्याची चर्चा होण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन ग्रुप तयार केले आहेत. त्यावर आतापासून चर्चा सुरू केली आहे. चर्चेत नावे अनेक असली तरी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून ऐन वेळी नव्या चेहऱ्याला संधी दिली जाते. यापूर्वी जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीच्या वेळी अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी आरक्षित पदासाठी बँकेत कार्यरत असलेल्या महिलेला संधी दिली होती. त्या वेळी ५ वर्षे संध्या बोबडे यांनी नगराध्यक्षपद भूषविले. पुढे मात्र त्यांना पक्षाने कोणत्याही पदाची संधी दिली नाही. तसाच प्रकार या वेळी होणार का, नव्या चेहऱ्याला की पक्षकार्यात असलेल्या कार्यकर्त्याला संधी मिळणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. बंडखोरीचे आतापासूनच ग्रहण
राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर यापूर्वीदेखील युती सरकारने जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा कायदा केला होता. त्याची पुनरावृत्ती या निवडणुकीतदेखील होणार आहे. नगराध्यक्ष जनतेतून निवडला जाणार असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष सुनील पोटे यांनी प्रसंगी राष्ट्रवादीच्या विरोधात बारामती विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे बंडखोरीचे वारे आतापासूनच बारामतीत वाहू लागले आहे.