International Men’s Day 2024 : देशात जवळपास ५१ टक्के पुरुषांच्या आत्महत्या कौटुंबिक कारणांमुळेच

पुरुष हक्क दिन विशेष

पुणे : दोघांचे अरेंज मँरेज. लग्नाच्या दोन वर्षांतच दोघांमध्ये खटके उडायला लागले. तरी तो कायम पत्नीला सांभाळून घ्यायचा आणि दोघांमध्ये समझोता करण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. पण कायम पत्नीच किरकोळ कारणांवरून भांडणे छेडायची. पत्नीचे त्याच्या घरच्यांशीही फारसे पटत नव्हते, त्यामुळे दोघे वेगळे राहायचे.

पत्नीमुळे तो कायम मानसिक ताणतणावात राहत होता. पत्नीचे कुटुंबीयही तिला पतीविरुद्ध भरवत होते. तो धड त्याच्या कुटुंबाला सांगू शकत नव्हता ना तिच्या घरच्यांकडून त्याला पाठिंबा मिळत होता. अखेर मानसिक ताण असह्य झाल्याने पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून त्याने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण देशात विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहेत. जवळपास ५१ टक्के पुरुष कौटुंबिक कारणांमुळे आत्महत्या करीत असल्याचे समोर आले आहे.

दि. १९ नोव्हेंबर रोजी पुरुष हक्क दिन साजरा होत आहे. त्यानिमित्ताने भारतातील पुरुषांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशन (एसआयआयफएफ) या भारतातील सर्वांत मोठ्या स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, काही वर्षांपूर्वी देशात पुरुषांच्या आत्महत्येची जवळपास ६८ हजार ८१५ प्रकरणे होती. २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत याप्रकरणांची संख्या ८३ हजार ७१३ पर्यंत पोहोचली आहे. याचा अर्थ तीन वर्षांत जवळपास १४ हजार ८९८ प्रकरणांची वाढ झाली आहे. या तुलनेत गेल्या १५ वर्षांपासून विवाहित महिलांच्या आत्महत्यांची संख्या प्रतिवर्षी २८ हजारांच्या आसपास स्थिर आहे.

भारतीय न्यायसंहिता कायद्यानुसार आता एखाद्या तरुणाने आपल्या मैत्रिणीला फक्त लग्न करण्याचे वचन दिले आहे आणि मोडले आहे. मात्र मैत्रिणीशी संबंध तोडल्यास, खोट्या बलात्काराच्या खटल्यात तरुण दहा वर्षे तुरुंगात जाऊ शकतो. भारतीय न्यायसंहिता कायद्याच्या ६९ कलमांनुसार तरुणाला तुरुंगात पाठविण्यासाठी हे पुरेसे आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर तरुणांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
- समीर गोयल, राष्ट्रीय समन्वयक, एसआयआयफएफ

एसआयआयफएफच्या मागण्या

1) भारतीय राजकरण्यांनी महिलांना लक्ष्य केलेली ' फ्रीबीज कल्चर' (मोफत गोष्टींच्या घोषणा) संपविण्याची विनंती.

2) प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात कौटुंबिक कारणांमुळे होणाऱ्या आत्महत्येचा मुद्दा मांडावा.

3) लिंग आधारित भेदभावापासून व्यक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानात सुधारणा करणे आवश्यक.

4) न्यायालयाने स्त्री व पुरुष दोघांनाही समान वागणूक द्यावी आणि स्त्री व पुरुष यांना समान सहानुभूती दाखवावी.

5) खटल्याचा सामना करणाऱ्यांमध्ये मानसिक आरोग्याचे संकट टाळण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयाने भेट देणारे मानस शास्त्रज्ञ आणि मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी.

6) भारतातील विवाहित पुरुषांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारला विशेष आयोग करावा.