पथारीविक्रेत्यांचा प्रश्न सुटेना...

प्रशासन, पदाधिकारी ढिम्म : महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान; अनेक वर्षांपासूनची समस्या कायम

- राजू इनामदार 

पुणे : रस्त्यांवर माल मांडून बसणाऱ्या पथारीविक्रेत्यांवर महापालिका कारवाई करत असते, मात्र त्यांचा प्रश्न महापालिकेनेच तीन वर्षे भीजत ठेवला आहे. त्यांच्याकडून किती शुल्क घ्यायचे, त्यांना जागा कुठे द्यायची, कोणत्या जागेवर बसण्यास बंदी करायची अशा अनेक गोष्टींवर निर्णयच व्हायला तयार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणातंर्गत देशातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला रस्त्यांवरच्या फेरीविक्रेत्यांबाबत धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. ७ वर्षांपूर्वी दिलेल्या या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणीच केली नाही. फेरीवाला समिती स्थापन करण्याचे व त्या समितीवर असंतुष्टांना संधी देण्याचे काम मात्र झाले आहे. या समितीने शहराचा अभ्यास करावा, विक्रेत्यांची संख्या निश्चित करावी, त्यांचे पुनर्वसन करावे, रस्त्यांवर त्यांच्यापासून अडचण होणार नाही अशा पद्धतीने रचना करावी विक्रेत्यांसाठी रस्ते निश्चित करावेत, त्यांचे शुल्क ठरवावे अशी कामे समितीकडून होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या अनेक महिन्यांत पुण्यात या समितीची बैठकच झालेली नाही. यापूर्वीच्या समितीने काही गोष्टींवर काम करून ते प्रशासनाकडे सुपूर्त केले आहे, मात्र त्यावर काही निर्णयच झालेला नाही.

शहरात आजमितीस सुमारे १५ हजार पथारी विक्रेते आहेत. मध्यभागात त्यांची संख्या जास्त आहे. रस्त्याच्या कडेला हातगाडी लावायची, किंवा पथारी पसरून त्यावर माल मांडायचा व विक्री सुरू करायची असा हा प्रकार आहे. पायी चालणाºयांना त्यांची अडचण होते. वाहतूककोंडी होते. रस्ते अरुंद होतात. जंगलीमहाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, तुळशीबाग, लक्ष्मी रस्ता, मंडई, बाबू गेनू चौक, सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, असे गर्दीचे बहुतेक रस्ते पथारी विक्रेत्यांनी व्यापले आहेत. त्यांच्यावर कितीही कारवाई केली तरीसुद्धा अनेकांची कुटुंबेच त्यावर अवलंबून असल्याने ते परतपरत रस्त्यांवर व्यवसाय करण्यासाठी येतात. जागा बदलून व्यवसाय करत राहतात. कारवाई करत असली तरीही महापालिका त्यांच्याकडून रोज २५ रुपये याप्रमाणे शुल्क वसूल करत होती. त्यापासून महापालिकेला वार्षिक १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत होते.

तीन वर्षांपूर्वीच अहवाल सादर...
महापालिकेने स्थापन केलेल्या समितीने तीन वर्षांपूर्वी प्रशासनाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यात त्यांनी शहरातील ५०० ठिकाणे हॉकर्स झोन म्हणून निश्चित केली आहेत. जंगलीमहाराज रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, मंडई असे गर्दीचे रस्ते नो-हॉकर्स झोन केले आहेत.
या रस्त्यावर पथारीविक्रेत्यांना बसण्यास बंदी केली आहे. मात्र त्यांचे पुनर्वसन या रस्त्यांच्या शेजारच्या गल्ल्यांमध्ये केले आहे. उपनगरांमध्येही अनेक रस्त्यांवर हॉकर्स झोन केले आहेत. रस्त्याच्या बाजूची एक हातगाडी लागू व त्या शेजारी काही जण उभे राहू शकतील एवढी जागा हॉकर्स झोनमध्ये एका विक्रेत्याला देण्यात येईल. त्याचा त्याला परवाना मिळेल.
शुल्क निश्चितीवरूनच विक्रेत्यांच्या संघटना व महापालिका प्रशासन यांच्यात मतभेद निर्माण झाले व हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. त्याला तब्बल तीन वर्षे झाली तरीही यावर काही निर्णय व्हायला तयार नाही.