तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2021 04:22 AM2021-09-02T04:22:21+5:302021-09-02T04:22:21+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क तळेघर : पेसा क्षेत्रात राहणाऱ्या बिगर आदिवासी समाजाला पेसा कायद्याच्या सवलती न मिळाल्यास येणाऱ्या ...

He will boycott the local body elections | तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार

तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क

तळेघर : पेसा क्षेत्रात राहणाऱ्या बिगर आदिवासी समाजाला पेसा कायद्याच्या सवलती न मिळाल्यास येणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा पेसा हक्क कृती समितीचे खजिनदार व सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम फदाले यांनी दिला आहे.

तालुक्याच्या पश्चिम भागातील शिनोली येथे पेसा हक्क कृती समितीची बैठक सामाजिक कार्यकर्ते आत्माराम बोऱ्हाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या प्रसंगी फदाले बोलत होते. या वेळी आमच्या मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी मुद्दाम दुर्लक्ष करीत असून सर्वच लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन व निवेदन देऊन सहा महिने उलटून गेले. पण तरी लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने आमची अडचण लक्षात घेत नसून आमचा साधा विचार केला जात नाही. या पुढील काळात आमच्या मागण्याचा विचार झाला नाही तर निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे, असा इशारा देण्यात आला.

या वेळी अनुसूची क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रतिनिधींनी आपापल्या व्यथा मांडल्या. प्रत्येक जण पेसा कायदा हा क्षेत्रात कायम वास्तव्य असणाऱ्या ज्यांची शेती घरदार व्यवसाय कायम या भागात असून या भागाशी पारंपरिक नाळ जोडलेली आहे. ८००ते १००० वर्षांपासून आदिवासी समाजाबरोबर येथील बिगर आदिवासी लोक राहत असून दोन्ही समाजातील लोक बंधूभावाने राहत असताना पेसा कायद्याने व अनुसूची क्षेत्रामुळे आरक्षण वेगवेगळे का? याबाबत शासन दरबारी न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, असे मत पेसा हक्क कृती समितीचे सचिव गौतम खरात यांनी व्यक्त केले.

या प्रसंगी ज्येष्ठ सल्लागार आत्माराम बोऱ्हाडे, गंगापूर गावचे माजी सरपंच सीताराम लोहट, सामाजिक कार्यकर्ते हुसेन शेख, शरीफ पटेल, पांडुरंग ठोसर, युवा नेते विशाल भालेराव, हनिफ तांबोळी, अमोल अंकुश, भरत ठोसर, सचिव गौतम खरात आदी मान्यवर उपस्थित होते.

चौकट

‘‘वास्तविक पेसा कायदा हा त्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी राहणाऱ्या ज्यांची शेती, घर, व्यवसाय तेथील चालीरिती, रूढीपरंपरा या बिगर आदिवासी समाजालापण माहीत आहेत व ते पाळतात. आतापर्यंत आदिवासी आणि इतर समाज गुण्यागोविंदाने राहत आहे, त्यांच्यात कधीही भेदभाव नाही म्हणून अनुसूची क्षेत्रात जो पेसा कायदा आहे त्याच्या सवलती व हक्क आणि न्याय बिगर आदिवासी समाजाला मिळाल्या पाहिजेत’’.

- आत्माराम बोऱ्हाडे, ज्येष्ठ सल्लागार पेसा हक्क कृती समिती

फोटो : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागातील शिनोली येथे पेसा हक्क कृती समितीची बैठक झाली, यावेळी उपस्थित नागरिक.

Web Title: He will boycott the local body elections

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.