आरोग्य विभागातील ७५ कंत्राटीवाहनचालकांचे आंदोलन अखेर मागे

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात तेरा तालुक्यात ७५ कंत्राटी वाहनचालक खासगी ठेकेदाराच्या मार्फत नेमले आहेत. मात्र ठेकेदार चार-चार महिने पगार करत नसल्याने या वाहनचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

ठळक मुद्देमानधन रखडलेले : ठेकेदाराविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा सूरज मांढरे यांचा इशाराआरोग्य सेवेसारख्या महत्वाच्या सेवेमध्ये बाधा आणून नागरिकांचे जीविताला धोका

पुणे : जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील कंत्राटी वाहनचालकांचे मागील पाच महिन्यांतील मानधन संबंधित ठेकेदाराच्या खात्यावर जिल्हा परिषदेने जमा केले आहे. या ठेकेदाराने ७५ कंत्राटी वाहनचालकांचे सर्व मानधन त्वरित त्यांना अदा करावे. अन्यथा या ठेकेदाराविरोधात फौजदारी गुन्हा का दाखल करू नये, असे पत्र काढले आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेले काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आल आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली. 
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात तेरा तालुक्यात ७५ कंत्राटी वाहनचालक खासगी ठेकेदाराच्या मार्फत नेमले आहेत. या ठेकेदाराला राज्य शासनाच्या वतीने निधी दिला जातो. मात्र हा निधी येण्यास थोडाफार उशिर होतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि संबंधित ठेकेदार यांच्या मध्ये नियम आणि आटींचा करार झाला आहे. त्यामुळे या ७५ कंत्राटी चालकांना दर महिन्याचा पगार वेळेत देणे संबंधित ठेकेदाराला बंधनकारक आहे. मात्र ठेकेदार चार-चार महिने पगार करत नसल्याने या वाहनचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 
नोव्हेंबर २०१७ पासून मार्च २०१८ पर्यंत पाच महिने या कर्मचाऱ्यांना या ठेकेदाराने पगार केला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या वाहनचालकांनी मागील काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेसमोर काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. 
कोट
तत्काळ दखल घेऊन काम बंद आंदोलन मागे घेतले गेले नाही, तर संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा. आरोग्य सेवेसारख्या महत्वाच्या सेवेमध्ये बाधा आणून नागरिकांचे जीविताला धोका निर्माण केल्याचे तक्रारीत नमूद करावे, तसेच २० एप्रिल पर्यंत संबंधित ठेकेदाराने सर्व कंत्राटी वाहनचालकांचा पगार द्यावा. तसेच याविषयी खुलासा करावा. अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल का करू नये, असा स्पष्ट आदेश जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप माने यांना दिला आहे. त्याचा चांगला परिणाम झाला असून, स्वत:हूनच ठेकेदार कंपनीने बुधवारी संध्याकाळी माघार घेत आंदोलन मागे घेतले. 
- सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद