परीक्षा प्रक्रियेच्या गोंधळाबाबत आरोग्य विभागाने जबादारी झटकली

प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या पदासाठी एन टी- सी प्रवर्गासाठी ७ जागा होत्या. त्यातील २ जागा या महिला प्रवर्गासाठी आहेत. या प्रवर्गातील जी यादी प्रकाशित करण्यात आली, त्यात ज्या महिला उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. त्या दोन उमेदवारांपेक्षा एका उमेदवाराला त्यांच्या पेक्षा अधिक गुण मिळले आहेत. अधिक गुण मिळवूनही निवड करण्यात का आली नाही. याबाबत मंत्रालयातील आरोग्य विभागाला विचारणा केली असता, खासगी कंपनीला विचारा असे सांगून जायला सांगितले. येथे कोणतीही जबाबदारी घेतली जात नसून केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्या कंपनीला संपर्क होईपर्यंत निवड प्रक्रिया पार पडली, तर अपेक्षित गुण मिळवूनही नोकरी लागणार नाही. याची भीती आहे. असे त्या महिलेने सांगितले. अशा अनेक विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यानी लक्ष घालण्याची गरज असून खरच पारदर्शकपणे परीक्षा प्रक्रिया पार पडते आहे का, याची चौकशी करावी. अन्यथा परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा एमपीएससी तर्फे घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी करू लागले आहेत.

२८ फेब्रुवारी रोजी ज्या प्रकारे परीक्षा गोंधळात पार पडली होती. त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यातील एकावरसुद्धा अजून ही गुन्हा दाखल झाला नाही. या सर्व प्रकाराला राज्याचे आरोग्य मंत्री, सचिव, संचालक, महाआयटी खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव हे जबाबदार आहेत. हे सर्व ठरवून चालू आहे का..? त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये युवकांना न्याय मिळणार का..? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करून आरोग्य विभागाची परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. सरकारने खासगी कंपनीची निवड करून सहमतीने भ्रष्टाचाराने कुरण चरायला मोकळे सोडले आहे, असा असा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.