उच्च न्यायालयात आज ३४ गावांबाबत सुनावणी

उच्च न्यायालयाकडून अनेकदा मुदतवाढ घेऊनही राज्य शासनाने ३४ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने शासनाला

पुणे : उच्च न्यायालयाकडून अनेकदा मुदतवाढ घेऊनही राज्य शासनाने ३४ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने शासनाला फटकारत दोन दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यापार्श्वभूमीवर राज्य शासनाला उद्या (दि. २६) आपली भूमिका न्यायालयात मांडावी लागणार आहे. जर राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेतला नाही तर न्यायालयाकडून त्याचा निर्णय घेतला जाईल असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या मांजरी, फुरसुंगी, उरुळी, नांदोशी, किरकिटवाडी, मांगडेवाडी, गुजरवाडी, भिलारेवाडी, जांभूळवाडी, खडकवासला, नांदेड, आंबेगाव खुर्द, धायरी, नऱ्हे आदी गावांचा समावेश महापालिकेत होणार आहे. हवेली कृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात गावांचा समावेश करावा यासाठी काही महिन्यांपूर्वी याचिका करण्यात आली होती.
पुणे महापालिकेमध्ये ३४ गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात हरकती आणि सूचना मागवून २०१४ मध्ये हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला. त्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात एकमत नसल्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात गावांचा समावेश महापालिकेत झाला नाही. त्यानंतर राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनीही गावांचा पालिकेत समावेश करण्याबाबत कोणतीच भूमिका घेतली नाही.

- उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्य शासनाने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. ८ आॅक्टोबरला हा कालावधी पूर्ण झाला. यानंतर पुन्हा न्यायालयाकडे आणखी मुदत मागण्यात आली. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीसंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, २४ आॅक्टोबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाने आणखी मुदतवाढ मागितली होती, मात्र न्यायालयाने शासनाला फटकारून याबाबत २ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.