राज्यातील रखडलेल्या महापालिका निवडणुकाबाबत आज सुनावणी

प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्य संख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

पुणे: राज्यातील रखडलेल्या महापालिकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबतची सुनावणी मंगळवारी म्हणजे ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. ही याचिका दहाव्या क्रमांकावर असल्याने सुनावणी होणार असून न्यायालयांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका निवडणुका रखडल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह तब्बल २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे. प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्य संख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी २२ जानेवारी रोजी होणार होती. मात्र, बुधवारी होणाऱ्या सुनावण्यांच्या यादीत या याचिकांचा समावेश नव्हता. त्यानंतर २८ जानेवारी रोजी सुनावणी नाही. पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी म्हणजे आज होती. पण आजही सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे या याचिकेवर आता ४ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीसाठी दहाव्या क्रमांकावर ही याचिका आहे. या याचिकेत पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी दाखल केलेली याचिकाही असून, केसकर यांचे वकील अॅड. श्रीरंग वर्मा यांनी ही माहिती दिली असल्याचे केसकर यांनी सांगितले.