विलंबानंतर विद्यार्थ्यांना मदत

काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर विलंबानंतर महापालिका प्रशासन आता इयत्ता १० वी व १२ वी च्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी असलेले शैक्षणिक अर्थसाह्य अदा करणार

पुणे : काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर विलंबानंतर महापालिका प्रशासन आता इयत्ता १० वी व १२ वी च्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी असलेले शैक्षणिक अर्थसाह्य अदा करणार आहे. इयत्ता १० वी तील विद्यार्थ्यांची आता ११ वीचीही परीक्षा झाली आहे, तर इयत्ता १२ वीचे विद्यार्थी आता महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश करणार आहेत.
गेल्या ६ वर्षांपासून महापालिकेच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाह्य म्हणून मदत केली जाते. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण ही याची अट आहे. इयत्ता १० वी तील विद्यार्थ्यांला १५ हजार व १२ वी तील विद्यार्थ्यांला २५ हजार रुपये देण्यात येतात. ‘मौलाना अबूल कलाम आझाद’ व ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाह्य योजना’ असे या दोन्ही योजनांची नावे आहेत. दोन्ही परीक्षांचे निकाल लागले, की त्यासाठी आॅनलाईन अर्ज मागितले जातात. त्यात गुणपत्रिकेसह पुढील वर्षासाठी प्रवेश घेतला आहे, याची कागदपत्रेही सादर करावी लागतात. शैक्षणिक अर्थसाह्य असल्यामुळे अर्जांची छाननी होऊन त्याच वर्षात मदत मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक वर्षी या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी लागतो.
सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांना महापालिका आता वर्षानंतर हे पैसे अदा करणार आहे. त्यावर्षी या योजनेसाठी १० हजार ८९५ अर्ज आले होते. त्यातील ८ हजार ३३४ अर्ज इयत्ता १० वीचे तर २ हजार १४९ अर्ज इयत्ता १२ वीचे आहेत. ४२२ अर्जांची छाननी अद्याप बाकी आहे. ही छाननी लवकरच पूर्ण होईल, असे नागरवस्ती विकास विभागाचे प्रमुख संजय रांजणे यांनी सांगितले. मागील वर्षी या योजनेसाठी १८ कोटी रुपये खर्च आला होता. यावेळी तो जास्त येईल, असे ते म्हणाले. सरकारच्या आदेशाप्रमाणे यावेळी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक मागवून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या योजनेचा जाहीर कार्यक्रम वगैरे न करता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम धनादेशाने जमा केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

- यापूर्वी या योजनेसाठी नगरसेवक आपापल्या प्रभागांमधील विद्यार्थ्यांचे अर्ज आणून देत. मदतीचे धनादेश आपल्यामार्फत जाहीर कार्यक्रमात द्यावेत, असा त्यांचा आग्रह असे. त्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले जात. त्यामुळे या योजनेला विलंब होत असे. आता धनादेश थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करायचे असूनही पुन्हा विलंबच होत आहे. कर्मचारी संख्या कमी असल्याने विलंब होतो, असे सांगण्यात येते.