गंभीर गुन्ह्यातील पीडितांना कायदेशीर मदत पुरविण्यासाठी ‘साहाय्य कक्ष’

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार : शिवाजीनगर न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत कक्षाची स्थापना

पुणे : एखादी अल्पवयीन मुलगी, तरुणी, महिलेवर बलात्कार झाला किंवा लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाले, तर त्यांचे भावनिक विश्व पूर्णतः उद्ध्वस्त होते. त्यांना या मानसिक अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन करण्याबरोबरच पीडितांच्या जीविताला धोका आहे, असे वाटल्यास पोलिस संरक्षण देणे, पीडितांना स्वतःहून अर्ज द्यायचा असेल, तर अशा पीडितांना सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नव्या इमारतीत ‘साहाय्य कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. हा ‘साहाय्य कक्ष’ पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासह त्यांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी महत्त्वाची पायरी ठरेल.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र के. महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ‘साहाय्य कक्ष’चे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले. लैंगिक शोषण, बलात्कार, ॲसिड हल्ले, बाललैंगिक अत्याचार, अशा गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना कायदेशीर मदत पुरविणे हा साहाय्य कक्षाचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमाद्वारे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पीडितांना कायदेशीर आणि भावनिक मदत देऊन त्यांना पुन्हा समाजात प्रतिष्ठेने उभे राहण्यासाठी प्रोत्साहित आणि सशक्त करण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनाली पाटील यांनी सांगितले.

साहाय्य कक्षाच्या सेवांसाठी किंवा मनोधैर्य योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी आणि इतर सरकारी/केंद्रीय योजनांसाठी अधिक माहिती घेण्यासाठी पीडित व्यक्ती अथवा कुटुंबाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मनोधैर्य योजनेंतर्गत २०२४ मध्ये ३३८ प्रकरणे निकाली

ही योजना २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली आणि या अंतर्गत पीडितांना समुपदेशन, संरक्षण, आर्थिक साहाय्य आणि वैद्यकीय मदत पुरवली जाते. या योजनेंतर्गत २०२३ मध्ये एकूण २४८ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी २०९ प्रकरणे, तर २०२४ मध्ये प्राप्त एकूण ४०२ अर्जापैकी ३३८ प्रकरणे यशस्वीरित्या निकाली काढण्यात आली.

पीडित कुटुंबांना देण्यात आलेली मदत

१. आठ व नऊ वर्षांच्या दोन बहिणींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. यात पीडित मुलींच्या कुटुंबाला प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्यात आले.

२. बापदेव घाट प्रकरणातील पीडितेला त्वरित कायदेशीर मदत आणि आर्थिक साहाय्य पुरवले गेले. यात पीडितेला ५ लाख रुपये मिळाले.

३. हडपसर भागातील एका महिलेवर तिच्या पती आणि नातेवाइकांकडून ॲसिड हल्ला करण्यात आला. त्यासाठी तिला वैद्यकीय खर्च व पुनर्वसनासाठी १० लाख रुपये देण्यात आले.