कौटुंबिक न्यायालयतील कामकाज होतेय हायटेक

अद्ययावत इमारत, अगदी परदेशातूनही खटले चालविण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूम, खटल्याची माहिती देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठी सोशल माध्यमांचा वापर, अशा अनेक बाबींमुळे गेल्या वर्षभरात कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज हाय-टेक झाले आहे.

पुणे : अद्ययावत इमारत, अगदी परदेशातूनही खटले चालविण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूम, खटल्याची माहिती देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठी सोशल माध्यमांचा वापर, अशा अनेक बाबींमुळे गेल्या वर्षभरात कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज हाय-टेक झाले आहे.
भारती विद्यापीठ या ठिकाणी कामकाज चालवत असताना जागेची कमतरता ही मोठी अडचण होती. त्यामुळे न्यायालयासाठी स्वतंत्र आणि प्रशस्त इमारत उभारावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यानुसार शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाजवळ कौटुंबिक न्यायालयाची नवीन इमारत उभारण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. विविध अडथळ्यांचा सामना करत तब्बल ९ वर्षांनी म्हणजे आॅगस्ट २०१७ मध्ये तिचे बांधकाम पूर्ण झाले. तेव्हापासून या बहुमजली इमारतीमध्ये अनेक आधुनिक बाबी बसविण्यात आल्या आहेत.
स्काईप, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून सुनावणी घेताना कनेक्टिव्हिटी, फोटो आणि व्हिडीओच्या क्वालिटीबाबत तक्रार असायची. त्यामुळे एचडी स्वरूपात सुनावणी होण्यासाठी शासनाने कौटुंबिक न्यायालयासाठी एक व्हिडीओ अ‍ॅप विकसित केले आहे. या अ‍ॅपवरून देशात अथवा परदेशात कोठेही असलेल्या व्यक्तीशी मोबाइलवरून न्यायाधीशांशी संवाद साधता येत आहे. त्यामुळे दूर असलेल्या व्यक्ती घरबसल्या न्यायालयात हजर होवू शकतात. यासर्वांत पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे. गेल्याच महिन्यात ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच नूतन इमारतीमध्ये विविध सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये लहान मुलांना भेटण्यासाठी मुलांचे संकुल, पक्षकार, कर्मचारी व वकील यांच्या मुलांसाठी पाळणाघराची व्यवस्था, प्रतीक्षालय, दूरदर्शन संच, सुसज्ज ग्रंथालय, मानसोपचारतज्ज्ञ, बाल मानसोपचारतज्ज्ञ यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्ष अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.
न्यायालयाच्या आवारात सुरक्षा राहावी आणि पक्षकारांना कोणताही त्रास होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाचा आवार आणि परिसरात सुरक्षेतिसाठी सुमारे ६० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहे. यासाठी पुणे जिल्हा नियोजन समितीने २९ लाख ४१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

प्रत्येक न्यायालयात बसविणार स्क्रीन
सध्या न्यायाधीशांना व्हिडीओ रूममध्ये जाऊन पक्षकारांशी संवाद साधावा लागत आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयातील प्रत्येक न्यायालयात स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे.
ज्याद्वारे न्यायाधीशांना डायसवर बसूनच न्यायालयातूनच संवाद साधता येणार आहे. तर, उच्च न्यायालय, एनजीटीच्या धर्तीवर प्रत्येक न्यायालयाच्या बाहेर स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे. ज्यावर कोणती सुनावणी सुरू आहे. पुढील कोणती सुनावणी असणार आहे, हे पक्षकार, वकिलांना कळणार आहे.