उच्चस्तरीय समिती करणार चौकशी
By admin | Published: January 21, 2017 01:08 AM2017-01-21T01:08:17+5:302017-01-21T01:08:17+5:30
मोठ्या संकुलांना महावितरणचे नियम डावलून नवीन वीजजोडणी दिल्या प्रकरणात महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील सामील असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे : वडगाव, धायरी व किरकटवाडी परिसरात मोठ्या संकुलांना महावितरणचे नियम डावलून नवीन वीजजोडणी दिल्या प्रकरणात महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील सामील असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकारणाची चौकशी करण्यासाठी महावितरणने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या माध्यमातून आणखी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे अथवा नाही, याची पडताळणी करण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
महावितरणकडे एक निनावी तक्रार दाखल झाली होती. त्यानुसार प्रादेशिक संचालक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीतून प्रकार उघड झाला. या प्रकरणी दोन सहायक अभियंत्यांना अगोदरच निलंबित करण्यात आले आहे. पर्वती विभागातील वडगाव धायरी उपविभागाच्या कार्यक्षेत्रात पीएमआरएडीएची परवानगी नसलेल्या मोठ्या संकुलांना महावितरणचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून नवीन वीजजोडणी देण्यात येत आहे व त्यात महावितरणचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची एक तक्रार पुणे प्रादेशिक संचालकांना प्राप्त झाली होती. या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्यासाठी प्रादेशिक संचालक कार्यालयाने अधिकाऱ्यांना पाठवले. त्यांच्या अहवालातील प्राथमिक निष्कर्षात वडगाव शाखेचे सहायक अभियंता व्यंकटगीर गिर व किरकटवाडी शाखेचे सहायक अभियंता अनिल इगवे यांनी महावितरणच्या परिपत्रके, नियम डावलून वरिष्ठांना अंधारात ठेवून अधिकार नसतानाही परवानगी दिल्याचे समोर आले. यात महावितरणचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्षही अहवालात नोंदविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सहायक अभियंता गीर व इगवे यांना महावितरणच्या सेवेतून तत्काळ निलंबित करण्यात आले.
मोठ्या संकुलांना नवीन वीजजोडणी देण्याच्या कार्यवाहीचा अधिकार शाखा कार्यालयाला नसतानाही अशा प्रकारे किती नवीन वीजजोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत, यात वरिष्ठांचे दुर्लक्ष झाले अथवा अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणात समावेश आहे किंवा नाही, याची चौकशी वरिष्ठ पातळीवरून महावितरणने सुरू केलेली आहे.
प्रादेशिक कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून नियम व परिपत्रके डावलून अशा प्रकारे मनमानी कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.