पाणी, वाहतूक प्रश्नाला सर्वाधिक प्राधान्य

संपूर्ण शहराला एकसमान २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठेवत पाणीपट्टीमध्ये २२ टक्क्यांची वाढ सुचविलेले, रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करून पादचारी

पुणे : संपूर्ण शहराला एकसमान २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठेवत पाणीपट्टीमध्ये २२ टक्क्यांची वाढ सुचविलेले, रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करून पादचारी
व सायकलस्वारांना प्राधान्य देणारे, नवीन उड्डाणपूल व रस्त्यांची घोषणा न करता सध्या काम सुरू असलेले
जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्याने निधी उपलब्ध करणारे, पालिकेच्या सेवांमध्ये जास्तीत जास्त आॅनलाइन सुविधांवर भर असलेले ५ हजार १९९ कोटी रुपयांचे २०१६-१७ साठीचे अंदाजपत्रक आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीला सोमवारी
सादर केले.
मागील वर्षी आयुक्तांनी मांडलेल्या २०१५-१६ या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत १२०० कोटी रुपयांनी वाढ असलेले २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी मांडले. यंदा प्रथम पुणे महापालिकेने अंदाजपत्रकामध्ये ५ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. अंदाजपत्रकामध्ये एकसमान पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक धोरण व शहर पायाभूत सुविधा या कामांसाठी स्वतंत्र निधी उभारणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी थेट या स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा होणार असून तो फक्त याच कामांसाठी वापरला जाणार आहे. शहरासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कामांसाठीचा निधी इतरत्र वापरला जाऊ नये, याकरिता हा स्वतंत्र निधी उभारण्यात येणार असल्याचे कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील सर्व प्रभागांमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन विकसित, अविकसित व विकसनशील अशी प्रभागांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार अविकसित प्रभागांना जास्त निधी अंदाजपत्रकामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
जेएनयूआरएम, स्मार्ट सिटी व अमृत प्रकल्पांसाठी ५०१ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. एकसमान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २९० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या उड्डाणपुलांच्या कामासाठी
१५३ कोटी, जायका राष्ट्रीय नदी
सुधार योजनेसाठी १३० कोटी
रुपये, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेजसाठी ११७ कोटी, बंद नलिकेचे काम पूर्ण करण्यासाठी १०० कोटी रुपये,
वडगाव डब्ल्यूटीपी प्रकल्पासाठी
३० कोटी, उच्च दर्जाच्या पदपथांची निर्मिती करण्यासाठी ७५
कोटी, सायकल प्रकल्पासाठी २५ कोटी असा प्रामुख्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) उत्पन्नात ५५ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. शासकीय अनुदान व इतर उत्पन्नामध्ये ७०० कोटी, बांधकाम विकास शुल्कात १५० कोटी रुपयांची वाढ धरण्यात आली आहे.
यंदा अंदाजपत्रकाने पाच हजार कोटींचा टप्पा ओलांडल्याने
आता पुणेकरांच्या पदरी काय-काय पडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)