हायस्पीड रेल्वे मार्गाची मोजणी रोखली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

वडगाव कांदळी : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. सोमवारी (दि. २६) वडगाव कांदळी (ता. जुन्नर) येथे जमिनीच्या मोजणीसाठी आलेल्या रेल्वे व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक पावित्रा घेत त्यांना मोजणी न करू देता माघारी पाठवले.

हायस्पिड रेल्वे भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जमीनीची मोजणी करण्यासाठी वडगाव कांदळी येथे सोमवारी महारेलचे उपमहाव्यवस्थापक शिरोळे, व्यवस्थापक मंदार विचारे, समन्वयक चंद्रकिशोर भोर, मंडलाधिकारी नितीन चौरे, वडगाव कांदळीच्या तलाठी साधना चव्हाण यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जुन्नर, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता हे सर्वजण शेतकऱ्यांच्या संभाव्य नुसकानीची प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनामे करण्यासाठी वडगाव कांदळी या ठिकाणी आले होते. यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी मोजणीला विरोध दर्शवून त्यांना माघारी पाठविले. जुन्नर तालुक्यातील

नारायणगाव, हिवरे तर्फे नारायणगाव, वडगाव कांदळी, नगदवाडी, भटकळवाडी, आळे, कोळवाडी, संतवाडी या गावातून पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग जात आहे. यासाठी महारेलने मोजणीची प्रक्रिया सुरू सुरू केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला किती ? याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना दिलेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी या मार्गात जात आहेत. उर्वरित क्षेत्राला पाणीपुरवठा कुठून करायचा हा त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या उपसा जलसिंचन योजनेच्या पाईपलाईन या मार्गातुन गेल्या आहेत. याबाबत महारेलने कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. अनेक प्रकल्पांना यापूर्वी तालुक्यातून आमच्या जमिनींचे संपादन झाले आहे. यामुळे रेल्वे प्रकल्पाला आम्ही जमिनी देणार नसल्याची ठाम भूमिका शेतकरी दत्तात्रय पवार, नवनाथ गायकवाड आदींनी लावून धरली. या मागणीला शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिल्याने महारेलचे अधिकारी व मोजणी अधिकाऱ्यांना मोजणी न करता माघारी जावे लागले.

चौकट

जमिनीचा मोबदला किती हे अनुत्तरीतच

शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केल्यावर तिचा मोबदला काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. शासनाने बाजारभावाच्या चारपट मोबदला व २५ टक्के प्रोत्साहनपर भरपाई देणार असल्याचे जरी जाहीर केले तरी बाजारमूल्य कोणते हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. रेडीरेकनरचा दर हा जर बाजारभाव निश्चित केला तर रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा किती तरी पटीने जास्त बाजार भाव जमिनीला मिळत आहे तर शासनाने त्या गावात झालेल्या उच्चांकी बाजारभाव काय असेल त्याच्या पाचपट रक्कम दिली पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. रेल्वेसाठी संपादित करावयाच्या गावामध्ये जो उच्चांकी बाजार भावाने मुद्रांक शुल्क भरलेले असेल त्याच्या पाच पट रक्कम शासनाने जाहीर करावी. विहिरी, घरे,फळबागा इत्यादींच्या नुसकानीचे धोरण जाहीर करावे शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करावा अन्यथा आम्ही मोजणीला विरोधच करीत राहणार अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.

फोटो : वडगाव कांदळी येथे हायस्पिड रेल्वे प्रकल्पाच्या जमिन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी माघारी पाठवल