‘हिंदी’ भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून अजूनही अधिकृत दर्जा नाही

राज्यघटनेत उल्लेख नसतानाही शासकीय अध्यादेशात हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून उल्लेख

पुणे : ‘हिंदी’ भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून अजूनही अधिकृत दर्जा मिळालेला नाही. देशात २२ राष्ट्रीय भाषा आहेत, त्यात हिंदीचा समावेश आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने काढलेल्या अध्यादेशात ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे’ असा पहिल्याच वाक्यात उल्लेख करून हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जाच बहाल करून टाकला आहे, त्यामुळे सर्वस्तरातून शासनाच्या अज्ञानावर टीकेची झोड उठवली जात आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मात्र शासनाच्या समर्थनार्थ सूर आळवला असून, महाराष्ट्राचा नागरिक या नात्याने विचारले तर हिंदी राष्ट्रभाषा करायला हरकत नाही तसा केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा, अशी मागणी केली आहे. ‘हिंदी’ ही राष्ट्रभाषा असल्याबाबतचा गैरसमज जसा समाजात आहे तसा तो राजकीय नेत्यांमध्येही आहे. देशात सर्वाधिक बोली बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये हिंदीचा समावेश आहे. पण तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळालेला नाही.

हिंदीबाबत नेत्यांमध्येही अज्ञान

राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यात हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, असे शासकीय अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री या अकादमीचे अध्यक्ष आहेत. सांस्कृतिक कार्य सचिव हे सदस्य तर, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे सहसंचालक हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. डॉ. शीतल प्रसाद दुबे समिताच्या कार्याध्यक्ष असून त्यांच्यासह हिंदी साहित्य आणि अनुवाद क्षेत्रातील २८ तज्ज्ञांचा समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

इंग्रजी व हिंदी शासकीय भाषा

ज्येष्ठ भाषा संशोधक डॉ. गणेश देवी म्हणाले, राज्यघटनेनुसार हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. सर्व भाषा समान आहेत, असेच राज्यघटनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिंदी ही राज्यकारभारासाठी इंग्रजीबरोबर वापरण्याची भाषा असा कायदा १९५२ मध्ये झाला होता. काही वर्षांत इंग्रजीची जागा हिंदी भाषेने घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषा शासकीय कामाच्या कारभारासाठी उपयोगात आणाव्यात, असा कायदा १९७२ मध्ये करण्यात आला होता.

केंद्राने हिंदी ही राष्ट्रभाषा करावी

आपण जागतिक भाषा म्हणून इंग्रजीचा तर राष्ट्रीय भाषा म्हणून हिंदी आणि मातृभाषा म्हणून मराठी भाषेचा उल्लेख करतो. पण मराठी-इंग्रजीबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. या दोन्ही भाषा मोठ्या प्रमाणावर बोलल्या जातात. मात्र राष्ट्रभाषेबद्दल तशा प्रकारे केंद्र सरकारने हिंदी राष्ट्रभाषा जाहीर केलेली नाही. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांची याबाबत वेगळी भूमिका आहे. परंतु महाराष्ट्राचा नागरिक या नात्याने विचारले तर हिंदी राष्ट्रभाषा करायला हरकत नाही. तसा केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.

आपला देश बहुभाषिक, राष्ट्रभाषेला स्थान नाही

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रामदास आठवले यांनीही हिंदीला राष्ट्रभाषा असे म्हटले. लोकांनी चूक लक्षात आणून दिली तरीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचा समज मराठी माणसांमध्ये करून देण्यात आला आहे. आपल्याकडे राष्ट्रभाषा ही संकल्पना अस्तित्वात येऊ शकत नाही, कारण आपला देश बहुभाषिक आहे. आपल्याकडे दोन कार्यालयीन राजभाषा आहेत, त्यात हिंदीचा समावेश आहे. मात्र जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरविले जात आहेत. - प्रकाश निर्मळ, भाषाप्रेमी