मुस्लिम जगताने स्विकारलेले 'हिंदू-ज्यू' संबंध

भारत पाकिस्तानविरोधी असू शकतो, पण मुस्लिमविरोधी नाही. पाकिस्तानविरोधी संघर्षाला धर्मविरोधाचा रंग देण्याची चूक भारत सरकारनेही केलेली नाही. सरकारच्या पाठीराख्यांनी आणि कथित हिंदुत्त्ववाद्यांनी हेच भान राखणं राष्ट्रीय हिताचं आहे.

-सुकृत करंदीकर, पुणे. 
भारतानं पाकिस्तानातल्या बालाकोट इथं केलेल्या हवाई हल्ल्याचे पुरावे मागण्यात आपल्याकडचे अनेक राजकीय पक्ष आणि 'सोशल मिडीयावीर' व्यस्त आहेत. त्याचवेळी पाकिस्तानात वेगळीच चर्चा ऐरणीवर आणली जात आहे. ती म्हणजे भारतानं केलेल्या हवाई हल्ल्यात  ‘इस्रायल मेड’ बॉम्बचा वापर करण्यात आला. ज्यू आणि मुस्लिम यांच्यातलं हाडवैर पारंपरिक आहे. हे दोन्ही धर्म एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. भारतात सध्या सत्तेत असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष भाजप यांच्यावर हिंदुत्त्ववादी असल्याचा म्हणजेच दुसऱ्या बाजूनं 'मुस्लिम विरोधक' म्हणून शिक्का मारला जातो. विशेषत: २००२ च्या ‘गोध्रा’ नंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना कॉंग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ‘मौत का सौदागर’ ठरवलं होतं. स्वत: मोदींनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात 'गुजरात में नरेंद्र मोदी हारेगा तो पाकिस्तानमे पठाखे फुटेंगे’ असं आवाहन करत त्याला प्रत्युत्तर दिलं होतं. पाकिस्तानच्या भारत विरोधी कारवायांबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना मुख्यमंत्री मोदी सातत्यानं धारेवर धरत. यातूनच मोदी हे कडवे ‘पाकविरोधी' किंवा 'मुस्लिमविरोधी' असल्याची प्रतिमा निर्माण होत गेली. पाकिस्तानी माध्यमं ही प्रतिमा जाणीवपूर्वक गडद करण्याच्या प्रयत्नात असतात. पुलावामातल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी भारतीय वायुसेनेला नियंत्रण रेषा (एलओसी) ओलांडण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली. पाकिस्तानला कसे, कुठे आणि कधी उत्तर द्यायचे या बाबतचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार सैन्याला दिले असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलं. सन १९७१ नंतर पहिल्यांदाच अशी मोकळीक भारतीय सैन्याला मिळाली. याचाही प्रचार पाकिस्तानी माध्यमांनी 'हिंदुस्थानके वझीरेआझम इस्लाम के खिलाफ है,' असा करत आहेत. भारत-इस्रायल यांच्यातल्या नव्या मैत्री संबंधांचा संदर्भ त्याच्याशी जोडला जातो आहे.

नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून भारत-इस्रायल संबंध पुर्वीपेक्षा अधिक घट्ट झाले. सत्तर वर्षात पहिल्यांदाच भारताच्या पंतप्रधानांनी इस्रायली भूमीवर पाऊल टाकले ते नरेंद्र मोदींच्या रुपानं. जुलै २०१७ मध्ये इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानहू आणि नरेंद्र मोदींची इस्रायलमध्ये झालेली गळाभेट त्यावेळी समस्त मुस्लिम जगतात चर्चेची ठरली. या गळाभेटीचं दु:ख सर्वाधिक कोणाला झालं तर ते  पाकिस्तानला. सौदी अरेबिया, तुर्कस्थान, जॉर्डन, इजिप्त या सारख्या श्रीमंत आणि बलाढ्य राष्ट्रांबरोबर इस्रायलचे राजनैतिक संबंध आहेत. पाकिस्तान, इराण, इराक आदी अनेक मुस्लिम देशांशी इस्रायलचे राजनैतिक संबंध नाहीत. भारतातून इस्रायलला जाणारी इस्रायलची विमानं देखील पाकिस्तान, इराण, इराक या देशांच्या 'एअर स्पेस'मधून उडत नाहीत. आखाती देशांना वगळून ती अरबी समुद्रातून वळसा घालून ती लांबच्या मार्गानं जातात. 

मोदींच्या काळात भारत-इस्रायल एकमेकांच्या अधिक जवळ आले असले तरी पुर्वीची स्थिती वेगळी होती. किंबहुना राजनैतीक स्तरावर इस्रायलपासून भारत इतका फटकून होता, की अगदी ऐंशीच्या दशकापर्यंत इस्रायलाला भारतात दुतावास देखील उघडता आला नव्हता. इंदिरा गांधींच्या नंतर फार उशीरा इस्रायली दुतावास भारतात सुरु झाला. "मुस्लिम राष्ट्रांना काय वाटेल," या काळजीपोटी इस्रायलशी हा दुरावा राखला गेला होता. काही व्यक्तीगत कारणंही होती. पॅलेस्टिनी नेते यासर अराफत इंदिरा गांधी यांना बहिण मानत. हेच अराफत पुढं राजीव गांधींनाही भाऊ मानू लागले. इंदिरा-राजीव यांच्या काळात अराफत वास्तव्यासाठी, वैद्यकीय उपचारांच्या निमित्तानं अनेकदा भारतात येत. वास्तविक पॅलेस्टाईनचा जीव केवढा! पॅलेस्टाईनचं एकूणच आर्थिक, राजकीय महत्त्व आणि सामर्थ्य ते काय!  त्यामुळं इंदिरा किंवा राजीव गांधी यांच्याशी नातं जोडण्यात कोणाचा स्वार्थ अधिक होता, हे स्वयंस्पष्ट आहे. पण मुद्दा असा, की सगळ्याच पंतप्रधानांनी पॅलेस्टाईनशी चांगले संबंध ठेवले.
 
यासर अराफत यांची भारतापेक्षाही गांधी घराण्याशी अधिक मैत्री होती, असं म्हणणं अतिशयोक्तीचं ठरणार नाही. १९९१ च्या निवडणूक प्रचारात राजीव गांधी यांच्या जिवाला धोका असल्याची कल्पना अराफत यांनी थेट राजीव यांच्या कानावर घातली होती, असे दाखले आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिले जातात. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष असलेले अराफत आणि श्रीलंकेतल्या तामिळी वाघांना मुक्त करु पाहणारा लिट्टेचा प्रभाकरन यांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध आल्याची शक्यता या मागे वर्तवली जाते. म्हणूनच भारताबाहेरच्या शक्तींकडून राजीव गांधींच्या जीवाला धोका असल्याची जाणीव अराफत यांनी प्रत्यक्ष हल्ल्याच्या आधी महिनाभर राजीव यांना करुन दिली होती. ऐंशीच्या दशकात सुरवातीला पाकिस्ताननं मुस्लिम जगतामध्ये 'अँटी-इंडिया' मोहिम चालवली होती. भारताला सर्व मुस्लिम राष्ट्रांनी वाळीत टाकावं, असा पाकिस्तानचा प्रयत्न होता. त्यावेळी अराफत यांनी भारताच्या मैत्रीला जागत प्रामुख्यानं अरब जगतात भारताच्या बाजूनं जोरदार वकिली केली होती. भारतही अराफत यांच्या स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या मागणीला सदैव पाठबळ देत आला. याच भूमिकेची दुसरी बाजू स्वाभाविकपणं इस्रायलपासून अंतर राखणं अशी होती.
  
मात्र  गेल्या दोन दशकात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे संदर्भ बदलले आहेत. 130 कोटींची लोकसंख्या, वाढती आर्थिक ताकद आणि प्रचंड मोठी बाजारपेठ हे भारताचं अनेक देशांच्या दृष्टीनं बदललेलं महत्त्व आहे. यात इस्रायलसह अनेक मुस्लिम देशांचा समावेश करावा लागतो. त्यामुळंच भारत कोणाशी मैत्री राखून आहे, या वास्तवाकडं काणाडोळा करण्याची तयारी अनेक देशांना ठेवावी लागते. इराण आणि इस्रायलसारखे परस्परांचे कट्टर शत्रु असणाऱ्या दोन्ही देशांना भारतासोबतचे व्यापारी संबंध हवे असतात, यावरुन हे स्पष्ट व्हावं. "शत्रुचा, शत्रु, तो आपला मित्र" किंवा "मित्राचा शत्रु, तो आमचाही शत्रु" ही सरधोपट भूमिका आर्थिक-व्यापारी नफ्या-तोट्याच्या व्यवहारात टिकू शकत नाही. म्हणूनच भारत-इराण संबंधांवर चरफड्याशिवाय अमेरिका फार काही करु शकत नाही. तसंच इस्रायल-भारत मैत्रीच्या बाबतीत अनेक मुस्लिम राष्ट्रांचं झालं आहे. गंमतीचा भाग असा, की ज्यावेळी मोदींनी इस्रायलला जायचा निर्णय घेतला त्या आधी दोन महिने पॅलेस्टाईनचे पंतप्रधान मोहम्मद अब्बास भारतात येऊन गेले होते. त्याच वेळी अब्बास यांना मोदींच्या प्रस्तावित इस्रायल दौऱ्याची कल्पना देण्यात आली होती. अर्थातच त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला नाही.
 
बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचा प्रयत्न मात्र भारत-इस्रायल यांच्या मैत्रीकडं ‘ज्यू-हिंदू’ अशा चष्म्यातून पाहिलं जावं असा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांचा पक्ष भाजप आणि  इस्रायलमध्ये सत्ताधारी असणारे बेंजामिन नेत्यानहू आणि त्यांची ‘लिकूड पार्टी' हे दोघंही ‘मुस्लिमविरोधी’ असल्यानं पाकिस्तान विरोधात एकत्र आल्याचा कांगावा पाकिस्तान करु पाहतोय. एक वास्तव आहे. ते म्हणजे इस्रायली अद्ययावत शस्त्रास्त्रं, संरक्षण सिद्धतेसाठी लागणारी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान-सामुग्री यांचा भारत फार मोठा ग्राहक आहे. अगदी मुंबईतल्या ‘ताज’वर दहशतवादी हल्ला झाला, त्याहीवेळी रतन टाटा यांनी सुरक्षेसााठी इस्रायली तंत्रज्ञानाची मदत घेतली होती. संरक्षण क्षेत्रात इस्रायलनं साधलेल्या प्रगतीचा फायदा भारत घेतो, यात शंका नाही.

बाालाकोटमध्ये भारतीय वैमानिकांनी इस्रायल बनावटीचा ‘रफाल स्पाईस-२०००’ हा ‘स्मार्ट बॉम्ब’ टाकल्याचा पाकिस्तानी प्रसार माध्यमांचा दावा आहे. इस्रायलमध्ये तयार झालेला हा बॉम्ब ‘जीपीएस गायडेड’ असून वाटेत येणाऱ्या झाडांना किंवा खडकांना चुकवत अचूक लक्ष्यवेध करु शकतो. अर्थात या दाव्यांना अधिकृत पुष्टी अद्याप मिळालेली नाही. पण सन २०१७ मध्ये भारतानं इस्रायली रडार यंत्रणा, हवाई सुरक्षा तंत्रज्ञान, दारुगोळा, शस्त्रास्त्रं यासाठी ५३० दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले आहेत. पॅलेस्टाईन आणि सिरीयावर डागून इस्रायलने चाचणी घेतलेल्या हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचाही यात समावेश आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्या संरक्षण दलांमध्ये प्रशिक्षण, माहितीचं आदान-प्रदान नियमित स्वरुपात होतं, हे मी देखील अनुभवलं आहे. सन २००७ मध्ये तेल-अविव इथल्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सकाळची न्याहरी करत असताना मला अचानकपणे अनेक धट्टेकट्टे भारतीय तरुण चेहरे तिथं दिसले. उत्सुकतेपोटी त्यांच्याशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी सावधपणे इतकंच सांगितलं होतं, ‘‘आम्ही इंडियन एअर फोर्सचे पायलट आहोत. ट्रेनिंगसाठी इथं आलो आहोत.’’ अर्थात भारत आणि इस्रायल यांच्यातले संरक्षण संबंधित करार, शस्त्रास्त्र व्यवहार अधिकृत आहेत. दोन्ही देशांनी ते लपवलेले नाहीत. अनेकदा त्याची जाहीर वाच्यताही केलेली आहे. 

मुस्लिम जगताला अंधारात ठेवून भारतानं इस्रायलशी संबंध वाढवत नेलेले नाहीत. भारताची लढाई जोवर दहशतवादी पाकिस्तानच्या विरोधात आहे, तोवर मुस्लिम जगत भारत-इस्रायल मैत्रीला आक्षेप घेणार नाही. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर मुस्लिम राष्ट्रं ज्या निर्धारानं भारताच्या बाजूनं उभी ठाकली त्यातून त्यांचा दहशतवाद विरोधी दृष्टीकोन स्पष्ट झाला. सौदी अरेबियाच्या राजकुमारांनी पाकिस्तानला भेट दिली, तेव्हाच ते भारतातही येऊन गेले. अबुधाबी इथं नुकत्याच झालेल्या इस्लामिक देशांच्या परिषदेत पाकिस्तानच्या तीव्र विरोधाला झिडकारून भारताला प्रतिनिधीत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला गेला. यावरुन मुस्लिम राष्ट्रांची भूमिका अधोरेखीत झाली. पाकिस्ताननं या परिषदेवर बहिष्कार टाकला पण त्याचीही फिकीर मुस्लीम राष्ट्रांनी केलेली नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी याच परिषदेत केलेल्या भाषणाला मिळालेल्या प्रतिसादातून मुस्लीम राष्ट्रांचं धोरण दिसून आले. भारत पाकिस्तानविरोधी असू शकतो, पण मुस्लिमविरोधी नाही. पाकिस्तानविरोधी संघर्षाला धर्मविरोधाचा रंग देण्याची चूक भारत सरकारनेही केलेली नाही. सरकारच्या पाठीराख्यांनी आणि कथित हिंदुत्त्ववाद्यांनी हेच भान राखणं राष्ट्रीय हिताचं आहे. इंडोनेशिया, पाकिस्तान यांच्या नंतर जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या भारतात आहे. तब्बल अठरा कोटी मुस्लिमांना सामावून घेणाऱ्या हिंदूबहुल भारताचा संघर्ष इस्लामशी नसून दहशतवादाशी आहे, यावर मुस्लिम जगताचा विश्वास आहे. हा विश्वास तोडण्यासाठीच पाकिस्तानची धडपड सुरु आहे. ज्यू-हिंदू मैत्रीचे दाखले पाकिस्तानाच उगाळले जाऊ लागले आहेत ते एवढ्याचसाठी.