मिळकत कर विभागाकडून थकबाकीदारांना दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 5, 2021 04:08 AM2021-04-05T04:08:55+5:302021-04-05T04:08:55+5:30
पुणे : कोरोना काळातही पालिकेचा आर्थिक गाडा सावरणाऱ्या मिळकत कर विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. तब्बल ४९३ ...
पुणे : कोरोना काळातही पालिकेचा आर्थिक गाडा सावरणाऱ्या मिळकत कर विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. तब्बल ४९३ मिळकती सील करण्यात आल्या असून, १४ मिळकतींवर महापालिकेच्या नावाचा बोजा चढविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मिळकत कर विभागाने कोरोना साथीच्या काळातही उत्तम कामगिरी बजावली आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिका देशातील सर्वाधिक मिळकत कर जमा करणारी पालिका ठरली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल व मे महिन्यांमध्ये मिळकतधारकांनी ४ टक्के ते १० टक्के सवलतीसह कर भरावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करण्यात आली होती. नंतर ही मुदत जून २०२० अखेरपर्यंत वाढवून नागरिकांना २ टक्के शास्ती करामध्ये सवलत देण्यात आली. सर्व नागरी सुविधा केंद्र सरु करण्यात आली होती. यासोबतच ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून कर संकलन करण्यात आले.
तब्बल २८ विशेष वसली पथकांमधील १८० सेवकांची मदत घेण्यात आली. मिळकत कर विभागाच्या खातेप्रमुख विलास कानडे यांच्यासह सर्व कर्मचारी एकही सुट्टी न घेता काम करीत होते. थकीत मिळकत कर वसुली कामासाठी २०० सेवकांची आऊटसोर्सिंगद्वारे मदत घेण्यात आली आहे. स्थायी समितीने आणलेल्या अभय योजनेची ३ ऑक्टोबर २०२० ते २६ जानेवारी २०२१ या कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. थकबाकी असलेल्या प्रत्येक मिळकतीस भेट देऊन कर वसूल करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मोठ्या रक्कमेच्या मिळकतकर थकबाकी वसुलीकरिता पोस्ट डेटेड चेक घेण्यात आले.
न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासोबतच थकबाकीदारांना फोन करूनही कर भरण्याची विनंती केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
------
सील केलेल्या ज्या मिळकतीची थकबाकी भरण्यात आलेली नाही अशा १३ मिळकतींची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यापैकी एका मिळकतीचा ६ एप्रिल रोजी ऑनलाईन लिलाव होणार आहे.
-------
शहरातील गृह प्रकल्पांच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या समक्ष भेटी घेऊन, त्यांच्या नोटीस बोर्डवर थकबाकीदारांच्या नावानिशी नोटीस लावण्यात आल्या आहेत. बिगरनिवासी मिळकती कमर्शियल तसेच मॉल यांच्या मिळकतधारक अध्यक्ष तसेच सचिव यांना नोटीसेस बजाविण्यात आलेल्या आहेत.